भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने रिटायरमेंट से 6 महीने पहले अमरावती के अपने पैतृक गांव दारापुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि 'मैंने कई मौकों पर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैं 24 नवंबर के बाद किसी भी तरह का कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं परामर्श और मध्यस्थता के कार्य में जुड़ा रहूंगा.'

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है. यह कदम छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने, उन्हें दबाव में न टूटने देने और समय रहते उनकी मदद करने की दिशा में बड़ा प्रयास है.

देश की सर्वोच्च न्यायलय ने शुक्रवार को फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने इसे अब दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेज दिया है.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यौन संबंधों के लिए सहमति की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम नहीं की जा सकती. यह जवाब एक याचिका पर आया, जिसमें उम्र घटाने की मांग की गई थी. सरकार ने POCSO और भारतीय न्याय संहिता का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए जरूरी है. हालांकि, किशोरों के बीच सहमति से बने प्रेम संबंधों में कोर्ट न्यायिक विवेक का प्रयोग कर सकता है.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. उन्होंने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में दर्शाती है, जो सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती है.

2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में फडणवीस सरकार को बड़ी जीत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 12 आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी रोक लगाई है.

घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में अब किसी भी परिवार या रिश्तेदार आरोपी को धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने के बाद अगले 2 महीने तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के एक आदेश को लेकर अपना फैसला सुनाया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की एक इन-हाउस जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती देती है, जिसमें उन्हें नकदी लेनदेन से जुड़े एक मामले में गलत आचरण का दोषी ठहराया गया है.

सुप्रीम कोर्ट कहा कि हाईकोर्ट याचिका की मेंटेनबिलिटी पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनें. मेंटेनबिलिटी तय होने तक केस के मेरिट पर कोई सुनवाई या कार्यवाही न हो. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश में की गई कोई टिप्पणी भूपेश बघेल के आवेदन को प्रभावित नहीं करेगी.

कांवड़ यात्रा पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को QR कोड लगाने का आदेश दिया गया था, जिसमें उनकी पहचान दर्ज हो. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह आदेश लागू रहेगा.

दुकानों पर नाम और पता लिखने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, इस मामले में जहां कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा है तो वहीं दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुनिये इस मामले पर क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को चार हफ्ते बाद के लिए टाल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष मामलों का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक के किसी भी इलाके में अवैध निर्माण कराने वाले शख्स की गिरफ्तारी और प्रॉपर्टी को सील करने का आदेश दिया है. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को भी फटकार लगाई.