दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. लालू यादव ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी है. मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.

नमाजी सैयद अहमद सऊद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए नमाज की इजाजत मांगी थी. उन्होंने तोड़फोड़ के डर के बीच मस्जिद की सुरक्षा और बिना किसी रुकावट के प्रवेश की मांग भी की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर करते हुए सजा निलंबित कर दी है. हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक की मांग खारिज कर दी गई। अन्य मामलों में राहत मिलने पर ही उनकी रिहाई संभव होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इन मंदिरों की धार्मिक पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए. हिंदू मुन्नानी के मदुरै जिला समन्वयक थंगम वेंकटेश की याचिका पर मदुरै बेंच ने यह फैसला सुनाया.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड पर पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियानों में शामिल होने के लिए फ़ीस मांगने के रवैये पर सख्त अपनाया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि बॉलीवुड हस्तियों को जनता के पैसे से भुगतान नहीं किया जाना चाहिए.

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा और उनके पूर्व वित्त सचिव के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. यह मामला एक पॉडकास्ट में की गई टिप्पणी से जुड़ा है.

जज के 17 साल के बेटे ने चेनाल्लूर के पास अपनी मर्सिडीज कार से 55 साल के जयबालकृष्ण को कुचलकर मार दिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना और कथित अनदेखी के मामले में आरोपी को तो सजा दी ही, SSP मेरठ पर भी एक्शन हो गया. वहीं सीजेएम मेरठ के आचरण पर भी गंभीर ऐतराज जताया.

तमिलनाडु की नई नवेली थलापति विजय की सरकार को बड़ा झटका लगा है. मद्रास हाईकोर्ट ने RSS को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है. इससे पहले सरकार ने 25 अक्टूबर और 2 नवंबर को राज्यभर में 128 जगहों पर जुलूस निकालने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था.

नेहा बोरा ने हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बावजूद पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. नेहा ने स्पष्ट किया कि वह और आइसा का कोई सदस्य पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेगा.

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से जारी 119 रिक्तियों में सीधी भर्ती के तहत 96 पदों पर ट्रांसफर के जरिए 23 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण 27 से 14 फीसदी कर दिया. इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया. हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

शिकायतकर्ता विकास सांक्रित्यायन का दावा है कि यह मामला 2018 से लंबित है. उन्होंने ध्रुव राठी के खिलाफ कथित आपराधिक मानहानि को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी.