ये मामला सिर्फ 20 रुपए की रिश्वत का था. जिसमें कोर्ट ने दो कर्मचारियों को एक साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया.

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी (तथ्यों की जांच करने वाली समिति) से समय-समय पर रिपोर्ट देने के लिए कहा जा सकता है ताकि बेंच जरूरी निर्देश दे सके, खासकर महिला प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों को देखते हुए.

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. CJI सूर्यकांत ने कहा, प्रदर्शनकारी छात्र हैं, अपराधी नहीं.

NEET पेपर लीक के खिलाफ बिहार के सीवान में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से कथित कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी की तीन हफ्ते की मांग की दलील स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर तय कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समय रैना और बाकी चार लोगों ने अदालत के पहले दिए गए निर्देशों का पालन किया। दरअसल, अदालत ने पहले उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम करने और इलाज के लिए पैसे जुटाने की दिशा में काम करने का आदेश दिया था.

Supreme Court: अदालत ने दिल्ली, पटना और लखनऊ समेत कई शहरों में ऐसे मामलों की पहचान कर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आने वाले दिनों में कई इलाकों में अवैध निर्माण को हटाने, संपत्तियों को सील करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है.

जस्टिस आभा नायर पटेल दिल्ली छोड़कर विदेश बस गईं हो, लेकिन दशको बाद भी उनके मन में अपने देश के लिए काफी अपनापन है, उनकी आवाज में हिंदी की मिठास और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान अभी भी बना हुआ है. जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आभा नायर पटेल इन दिनों भारत के दौरे पर हैं.

सुप्रीम कोर्ट के वकील ने आरक्षण को लेकर जो कहा, उस पर शुरू हो गई नई बहस ! सुनिये सुभाष राय ने क्या कहा ?

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारी या प्रदर्शनकारियों के बीच आने वाले किसी आपराधिक तत्व को बख्शा जाएगा.

अनुकंपा नौकरी को लेकर राज्य सरकार का ये कहना है कि शादी के बाद बेटी पति के घर चली जाती है, इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलना चाहिए.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला किया है. शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं.

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान पैलेट से घायल हुए सभी पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने और साथ ही पीड़ितों का इलाज कराए जाने की मांग की गई है.