अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बढ़ाने की नीति के तहत एक कदम और आगे बढ़ गए हैं. उन्होंने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कोई आधिकारिक सर्कुलर आया है. अब देखना होगा कि मोदी सरकार ट्रंप के इस हालिया बयान पर क्या कहती है और क्या फैसले लेती है.

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, राजनायिक हर्षवर्धन शृंगला और केरल के सामाजिक कार्यकर्ता सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया था. ऐसे में अब तीनों सदस्यों द्वारा बीजेपी की सदस्यता हासिल करते ही राज्यसभा में पार्टी के सांसदों की कुल संख्या 102 हो गई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी टिप्पणियों और टैरिफ की धमकियों के बीच भारत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि रूस के साथ उसके संबंध 'टाइम-टेस्टेड' और पूरी तरह से राष्ट्रहित में आधारित हैं. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत की रणनीतिक साझेदारियां जांचे-परखे रिश्तों पर टिकी हैं और इन्हें किसी तीसरे देश के दबाव या दूसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत के टैरिफ दर पर रूस भड़क उठा है. रूस ने नाराजगी जताते हुए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 'अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने साबित कर दिया कि उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता. उन्हें भले ही लगता हो, कि भारत के खिलाफ इस तरह के कदम उठाकर हमारे संबधों को कमजोर किया जा सकता है. लेकिन हम उन्हें बता दें कि उनके यह मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे.'

एक आईटी कंपनी के CEO ने बताया कि हाल ही में हुए ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान करीब 800 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को पहचान लिया गया, जो भारत में रहकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे. इन सभी अकाउंट्स को गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया.

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने साल 2018 में नरेंद्र मोदी की तुलना 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' से करने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि 'आखिर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए. ऐसे बयानों को दिल से नहीं लगाना चाहिए. नेताओं और जजों को मोटी चमड़ी का होना चाहिए, चलिए इस मामले को खत्म करते हैं.'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर हमला बोलते इसे ‘डेड इकोनॉमी’ करार दिया, जिस पर राहुल गांधी ने अपनी सहमति जता दी. राहुल गांधी के ‘डेड इकोनॉमी’ वाले बयान पर कांग्रेस के अंदर से ही विरोध देखने को मिल रहे हैं. राजीव शुक्ला, शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम से लेकर अन्य नेताओं ने ना सिर्फ ट्रंप के बयानों की आलोचना की, भारत की अर्थव्यवस्था पर अपमानजनक और गलतबयानी के लिए लताड़ा बल्कि इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को आइना भी दिखाने का काम किया.

यूपी सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले के खिलाफ राज्य में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. अब इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों को शामिल करने के आरोप में भदोही पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े दर्जन भर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के केस में कोर्ट ने दोषी ठहराया है. सजा का ऐलान अब 2 अगस्त को होगा. रेप का दोषी ठहराए जाने के बाद रेवन्ना कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगा. खास बात ये है कि यह फैसला FIR दर्ज होने के सिर्फ 14 महीने के अंदर आ गया.

बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस चुनावी साल में लगातार एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. अब नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनातनी बढ़ गई है. जवाब में भारत ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. यह प्रस्ताव ट्रंप ने फरवरी में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिया था.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएपी (डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में भूमिका निभाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जवाब के बाद अब ट्रंप का अध्याय बंद हो गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो अब 1 अगस्त की बजाय 7 अगस्त 2025 से लागू होगा. ट्रंप ने व्यापार बाधाओं और रूस से तेल-डिफेंस खरीद को कारण बताते हुए यह फैसला लिया. भारत, बांग्लादेश और ब्राजील जैसे देशों को इसका असर झेलना होगा.