'बिहार में बहार है नीतीशे कुमार है', चुनाव से पहले रसोइयों और नाइट गार्ड्स को मिला बड़ा तोहफा, मानदेय में बंपर बढ़ोतरी
बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस चुनावी साल में लगातार एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. अब नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है.
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सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. साथ ही रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की सैलरी में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है.
सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी, रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि
सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा, "शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोपहर के भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपये से 3300 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. वहीं माध्यमिक व उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपये से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है."
नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रूपए था जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रूपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 1, 2025
आगे मुख्यमंत्री ने लिखा, "साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8 हजार रुपये से दोगुना करते हुए अब 16 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही इनका वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपये के स्थान पर 400 रुपये करने का निर्णय लिया गया है. इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे."
आशा-ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में भी हुई थी बढ़ोतरी
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इससे पहले नीतीश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये और ममता कार्यकर्ताओं की प्रति प्रसव राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने का निर्णय लिया था. यह फैसला इन कार्यकर्ताओं की ओर से लंबे समय से की जा रही मानदेय वृद्धि की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया.
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