मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है. 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वज कार्यक्रम को लेकर वह केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं. इस दौरान सभी नेताओं से बिहार चुनाव के साथ आगामी चुनाव पर चर्चा हो सकती है.

1978 के दंगों के बाद संभल में जो भय, अविश्वास और पलायन का माहौल बना, उसने दशकों तक यहां के सामाजिक ताने-बाने को चोट पहुंचाई. हिंदू परिवारों ने अपने घर, दुकानें और जमीनें छोड़ीं; मंदिरों पर कब्जे हुए और धार्मिक आयोजनों पर रोक लग गई. परंतु 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद परिदृश्य पूरी तरह बदल गया. सीएम योगी ने संभल की स्थिति को व्यक्तिगत रूप से गंभीरता से लिया. न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने उन सच्चाइयों को उजागर किया जिन्हें वर्षों तक दबाया गया.

दिल्ली में तीनों नेताओं से मुलाकात से पहले सीएम योगी आज दोपहर जेवर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. अफसर से एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े काम के बारे में जानकारी ली. निरीक्षण की जानकारी सीएम योगी ने अपने X अकाउंट पर भी शेयर की है. इसके बाद वह दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन के लिए रवाना हो गए.

सीएम योगी ने मौके पर मौजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी और निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट की स्थिति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एयरपोर्ट के शुभारंभ से पहले सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे कर लिए जाएं.

यूपी के अलीगढ़ में पांच मंदिरों की दीवारों पर ‘आई लव मोहम्मद’ लिखे जाने से माहौल गरमाया हुआ है. इस घटना के बाद करणी सेना और हिंदू संगठनों ने विरोध जताया. सीओ गभाना ने इलाके में भारी पुलिसबल तैनात कर जांच शुरू करते हुए भरोसा दिया की जिस किसी ने भी इस तरह का दुस्साहस किया होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा.

उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है. इन पदों पर परीक्षा की Date और Time Schedule भी जारी कर दिया गया है. नवंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक एग्जाम प्रक्रिया पूरी होगी.

मदीना में जाकर प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगने वाला सूफ़ियान अब परेशान हो गए हैं। उन्होंने योगी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा. अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा. अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाएंगे. सहायक अभियंता को भी सीमित दायरे में टेंडर स्वीकृति एवं छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बढ़ाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अनिकेत के साथ स्थानीय युवकों ने मारपीट की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत होने के बाद अब मामला दलित उत्पीड़न के रूप में तूल पकड़ चुका है.

विशेषज्ञों का मानना है कि योगी सरकार का यह फैसला सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम है. पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी राज्य ने एक्सप्रेस-वे पर हर 100 किलोमीटर की दूरी पर फायर चौकियां बनाने का निर्णय लिया है.

क्या आप सोच सकते हैं कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाला बहुत सारा सामान हलाल सर्टिफ़ाइड है ? आखिर ये हलाल सर्टिफ़ाइड होता क्या है और कैसे काम करता है ये पैसा कहां जाता है और योगी ने इस पर लगाम क्यों लगाई है ? आइये विस्तार से समझिये।

योगी सरकार का यह फैसला दिखाता है कि राज्य सरकार सिर्फ योजनाएँ नहीं बना रही, बल्कि समाज के सबसे वंचित तबके को सम्मानपूर्वक जीवन देने की दिशा में काम कर रही है.

हलाल व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था और हिंदू समाज की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर और सीधी चुनौती बनता जा रहा है. हलाल उत्पादों की बिक्री भारत में मुस्लिम धार्मिक विश्वासों को सनातनी हिंदुओं पर थोपने का एक और जरिया बन चुकी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल उत्पादों के खतरों के बारे में जनता को आगाह किया है.