ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने पीडीए की अनुमति से अधिक क्षेत्र में अवैध निर्माण किया था और उससे आय भी अर्जित की. यह अवैध निर्माण नियमों का उल्लंघन था और इसे आपराधिक लाभ की श्रेणी में रखा गया.

Delhi के Ashok Vihar में अवैध झुग्गियों को रौंदता रहा बुल्डोजर तभी एक युवक ने जेब से निकाला iPhone और दिखाए ऐसे सबूत कि Rekha सरकार भी दंग रह जाएंगे !

Delhi के Ashok Vihar में एक बार फिर बीजेपी सरकार ने झुग्गियों पर बुल्डोजर चलवा दिया जिससे कई परिवार झुग्गियों से सीधे सड़क पर आ गये तो वहीं इसी बीच NMF NEWS के संवाददाता सुमित तिवारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो सुनिये कैसे लोगों ने अपना दर्द बयां किया !

बचपन का तनाव केवल एक भावनात्मक चुनौती नहीं है, बल्कि यह विकासशील दिमाग पर वास्तविक, शारीरिक और स्थायी बदलाव लाता है. इस तथ्य को स्वीकार करना और समझना बेहद ज़रूरी है ताकि हम बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकें, उनके दिमाग को पनपने का मौका दे सकें और एक स्वस्थ, खुशहाल भविष्य का निर्माण कर सकें.

भारत के कड़े विरोध के बावजूद एशियन डेवलेपमेंट बैंक (ADB) ने पाकिस्तान को 800 मिलियन डॉलर (लगभग 6,600 करोड़ रुपये) का राहत पैकेज मंजूर कर दिया है. इसको लेकर भारत को इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल देश के विकास, आर्थिक सुधार की बजाय रक्षा के बढ़ते खर्च में इस्तेमाल करेगा.

गूगल के इस कदम से सभी नागरिको के लिए और भी जरुरी कदम उठाया करते है. इस पहल से यह कहा जा सकता है की अब एंड्राइड के लिए कुछ और भी चीजों के सरकार ने बहुत ही कड़े नियम बनाए है .

3 मई 2025 को DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक ऐसे एयरशिप का सफल परीक्षण किया जो 17 किलोमीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर नज़र रख सकता है। यह स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप आतंकियों की गतिविधियों, घुसपैठ और IED जैसे खतरों पर निगरानी रखने में अहम भूमिका निभाएगा।

बिहार के ग्रामीण इलाकों में 6043 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है।इस कार्य पर 3059 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है. विभाग को इसके लिए कुल 3294 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे.

बिहार के ऊर्जा क्षेत्र को आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में 6204.65 करोड़ रुपए की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

सीएम योगी की बेहतर कानून व्यवस्था के कारण यूपी बना उद्योगों की पहली पसंद

अचानक बस्तर के झीरम घाटी में क्यों पहुंच गए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री. जहां कभी दिन में लोग जाने से घबराते थे, उन इलाकों में कैसे अमित शाह और विष्णु देव साय ने खौफ को खत्म किया.

Narendra Modi ने 7 सालों में कैसे बदला भारत में खेलों का भविष्य

भारत में पीरियड लीव को लेकर अभी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद पीरियड लीव को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं, किन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।