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विकास और कानून-व्यवस्था दोनों पर जोर, राजौरी गार्डन में नई योजनाओं की शुरुआत के साथ घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान

दिल्ली के राजौरी गार्डन क्षेत्र में आज एक नई विकास यात्रा की शुरुआत हुई, जब बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कई निर्माण और जन-कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब क्षेत्र में अवैध कब्जे और घुसपैठिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

02 Jul, 2025
( Updated: 02 Jul, 2025
05:54 PM )
विकास और कानून-व्यवस्था दोनों पर जोर, राजौरी गार्डन में नई योजनाओं की शुरुआत के साथ घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान

बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने बताया कि क्षेत्र में सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक सुविधाएं आधुनिक तरीके से बनाई जाएंगी ताकि स्थानीय निवासियों को बेहतर जीवन मिल सके. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया है या बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, “एक तरफ जहां हम विकास की गति को तेज़ करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. अवैध कब्जे और घुसपैठ न सिर्फ संसाधनों पर बोझ हैं, बल्कि समाज में असंतुलन भी पैदा करते हैं.”

स्थानीय लोगों ने सिरसा की इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे राजौरी गार्डन की सूरत बदलेगी. क्षेत्र में लंबे समय से विकास कार्यों की मांग उठ रही थी, जो अब जाकर पूरी होती दिख रही है. विकास कार्यों और सख्त कार्रवाई के इस दोतरफा दृष्टिकोण का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है. स्थानीय व्यापारी, रहवासी संघ और युवाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे न केवल क्षेत्र साफ़ और सुव्यवस्थित होगा, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी सुधार होगा. एक स्थानीय निवासी ने कहा, “राजौरी गार्डन एक समय में दिल्ली का सबसे व्यवस्थित इलाका हुआ करता था. अब फिर से उम्मीद जगी है कि यह इलाका पहले जैसी पहचान हासिल करेगा.”

मनजिंदर सिंह सिरसा की यह पहल केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं मानी जा रही. इसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी और शहरी विकास की बड़ी रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है. उनके इस संदेश से साफ है कि पार्टी अब शहरों में विकास के साथ-साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी एक सख्त और स्पष्ट रुख अपनाने जा रही है. यह कदम न केवल विकास और सुव्यवस्था की दिशा में अहम है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी है कि अब दिल्ली में अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं हैं. 

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