भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल खरीदारी जारी रखने पर सोमवार को दी गई धमकी का करारा जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 'देश की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा में जो कुछ भी होगा वह किया जाएगा. हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं.'

पाकिस्तान में तेल और खनिज भंडार जैसे प्राकृतिक संसाधनों को लेकर किए जा रहे दावों पर बलूच नेता मीर यार बलूच ने कड़ी आपत्ति जताई है. बलूच नेता ने कहा, मुनीर ने ट्रंप को गुमराह किया है. वास्तव में तेल और खनिज भंडार 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' के हैं, न कि पाकिस्तान के.

प्रख्यात उद्योगपति किर्क लुबिमोव ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ शुरू किए गए टैरिफ वार और टकराव मोल लेने की नीति की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने 25% टैरिफ और प्रतिबंधों को अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से आत्मघाती बताया, जिससे ब्रिक्स और चीन को काउंटर करने की अमेरिकी योजना कमजोर हो सकती है. उन्होंने पीएम मोदी के वैश्विक प्रभाव की भी तारीफ की और कहा कि उनसे भी टकराव मोल लेना भूल ही है.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि भारत की तेल रिफाइनरियां रूसी कंपनियों से तेल का आयात जारी रखे हुए हैं. यानी कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया है.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप इन दिनों पाकिस्‍तान के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर चर्चा में है. उनका कहना है कि पाकिस्तान में तेल के 'विशाल भंडार' को विकसित करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है. रूस के साथ भारत के संबंधों से चिढ़े ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वे पाकिस्‍तान के साथ मिलकर भारत को तेल बेचेंगे. तेल मिले न मिले, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बीच ट्रंप, पाकिस्‍तान में 'कुल्‍फी' बेचते दिखाई दिए हैं.

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद से वहां से भारतीयों के निकाले जाने की घटना में जबरदस्त उछाल आया है. इससे पहले जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान के आंकड़ों पर नजर डाले तो ट्रंप सरकार में ये संख्या दोगुनी से ज्यादा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बढ़ाने की नीति के तहत एक कदम और आगे बढ़ गए हैं. उन्होंने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कोई आधिकारिक सर्कुलर आया है. अब देखना होगा कि मोदी सरकार ट्रंप के इस हालिया बयान पर क्या कहती है और क्या फैसले लेती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी टिप्पणियों और टैरिफ की धमकियों के बीच भारत ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि रूस के साथ उसके संबंध 'टाइम-टेस्टेड' और पूरी तरह से राष्ट्रहित में आधारित हैं. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत की रणनीतिक साझेदारियां जांचे-परखे रिश्तों पर टिकी हैं और इन्हें किसी तीसरे देश के दबाव या दूसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत के टैरिफ दर पर रूस भड़क उठा है. रूस ने नाराजगी जताते हुए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 'अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने साबित कर दिया कि उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता. उन्हें भले ही लगता हो, कि भारत के खिलाफ इस तरह के कदम उठाकर हमारे संबधों को कमजोर किया जा सकता है. लेकिन हम उन्हें बता दें कि उनके यह मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे.'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर हमला बोलते इसे ‘डेड इकोनॉमी’ करार दिया, जिस पर राहुल गांधी ने अपनी सहमति जता दी. राहुल गांधी के ‘डेड इकोनॉमी’ वाले बयान पर कांग्रेस के अंदर से ही विरोध देखने को मिल रहे हैं. राजीव शुक्ला, शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम से लेकर अन्य नेताओं ने ना सिर्फ ट्रंप के बयानों की आलोचना की, भारत की अर्थव्यवस्था पर अपमानजनक और गलतबयानी के लिए लताड़ा बल्कि इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को आइना भी दिखाने का काम किया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनातनी बढ़ गई है. जवाब में भारत ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. यह प्रस्ताव ट्रंप ने फरवरी में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिया था.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएपी (डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में भूमिका निभाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जवाब के बाद अब ट्रंप का अध्याय बंद हो गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो अब 1 अगस्त की बजाय 7 अगस्त 2025 से लागू होगा. ट्रंप ने व्यापार बाधाओं और रूस से तेल-डिफेंस खरीद को कारण बताते हुए यह फैसला लिया. भारत, बांग्लादेश और ब्राजील जैसे देशों को इसका असर झेलना होगा.