बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन राज्य की जनता को कुछ न कुछ सौगात दे रहे हैं. इसी दौरान मंगलवार को बिहार में उद्योगों को नई ऊँचाई देने और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर सृजित करने के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) की घोषणा की गई है. जिसे आज 26 अगस्त को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है. इस पैकेज को सरकार की महत्वाकांक्षी पहल बताया जा रहा है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से दुर्गा पूजा समितियों के खर्चे का हिसाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि पिछले साल अदालत से जुड़े खर्चे का हिसाब नहीं दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पेन ड्राइव के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. सवाल यह है कि क्या GOV Drive और अन्य सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म्स कर्मचारियों के लिए पूरी तरह सुविधाजनक साबित होंगे, और क्या इससे सरकारी कार्यकुशलता पर कोई असर पड़ेगा?

कैमरून में फंसे बोकारो और हजारीबाग के 17 मजदूरों की सुरक्षित वापसी संभव हो पाई. सवाल यह है कि भारत सरकार ने उनकी मदद के लिए कौन-कौन से कदम उठाए, और क्या भविष्य में ऐसे मामले और भी तेजी से हल होंगे?

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने के पीछे कारणों को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सियासी बहस तेज हो गई है. क्या यह विवाद पार्टी की एकजुटता को प्रभावित करेगा, या आगामी चुनावों में इसका असर कांग्रेस की रणनीति पर पड़ेगा?

असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, जमात-ए-इस्लामी-हिंद तथा हर्ष मंदर एवं प्रशांत भूषण पर हमला बोलते हुए कहा कि 'यह बुद्धिजीवी और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के कुछ तत्व राज्य को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं. यह सभी मिलकर ‘‘अशांति फैलाने’’ के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसे सभी प्रयासों को विफल करने के लिए पैनी नजर बनाए हुई है.'

बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि अब तक 4 लाख बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से खदेड़ा गया है.

क्या सच में उत्तराखंड की आपदा सिर्फ बादल फटने का नतीजा है, या इसके पीछे ग्लेशियर विस्फोट और जलवायु परिवर्तन की बड़ी चेतावनी छिपी है? अब केंद्र की सात सदस्यीय टीम और विशेषज्ञ जांच से ही सामने आएगा असली सच.

थाईलैंड सरकार का यह मुफ्त हनीमून ऑफर रोमांचक तो है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी जोड़े इसका लाभ उठा पाएंगे और क्या यह वास्तव में उनकी हनीमून यात्रा को अविस्मरणीय बना देगा? पात्रता, सीमित स्लॉट्स और शर्तों को देखते हुए यह ऑफर कितना व्यवहारिक और आकर्षक साबित होगा, यह अब देखना बाकी है.

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जरूर की है, लेकिन फिलहाल यह पूरी प्रक्रिया शुरुआती दौर में ही अटकी हुई है. जब तक आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं होते, चेयरपर्सन और टीम नहीं बनती, तब तक इसके लागू होने की कोई ठोस तारीख नहीं दी जा सकती.

स्वतंत्रता दिवस को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक अहम बात कही. उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या की बनावट यानी जनसांख्यिकी को लेकर एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है. पीएम मोदी ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में यह बदलाव तेजी से हो रहा है और यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में तलाक के एक मामले में पति की याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि "बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है." कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वैवाहिक जीवन में पुनर्मिलन की कोई संभावना न हो और एक पक्ष बिना वैध कारण के साथ छोड़ दे, तो तलाक को मंजूरी दी जा सकती है.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कल से यानी 22 अगस्त 2025 से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (CSE Mains) का आयोजन शुरू करने जा रहा है. यह परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी.