Haryana: सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि सभी पात्र कर्मचारियों के आवेदनों का सत्यापन तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी योग्य कर्मचारी को उसका हक मिलने में देरी न हो.

Haryana: इस फैसले के बाद सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हरियाणा ओलंपिक गेम्स में भाग लेने और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा. इस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के तहत लाभ मिल सकता है.

Haryana: सरकार अब ऐसे पुराने ट्रक और बसों को धीरे -धीरे सड़कों से हटाएगी, जो ज्यादा धुआं छोड़कर हवा को प्रदूषित कर रहे हैं. इस फैसले के तहत करीब 93 हजार से ज्यादा ट्रक और 16 हजार से अधिक बसें प्रभावित होंगी.

सैनी ने जोर देकर कहा कि पंजाब के सामने सबसे गंभीर संकट नशीली दवाओं का बढ़ता खतरा है, जिसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है और युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया है.

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इन पहलों के शुभारंभ से निवासियों के जीवन को सरल और अधिक सुविधाजनक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को एक नई गति मिली है.

Haryana: नए नियमों के तहत अब शहरी निकायों और नगर परिषद क्षेत्रों में आने वाली अधिसूचित जमीन का एक्सचेंज बिना अनुमति नहीं हो सकेगा. इसके लिए संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेना जरूरी कर दिया गया है.

नई पॉलिसी के तहत, ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग 120-पॉइंट वाले नए स्कोरिंग सिस्टम से तय की जाएगी. उम्र को दिया जाने वाला वेटेज 75 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है.

Haryana: मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हरियाणा के नागरिक अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को बड़े स्तर पर अपग्रेड किया जा रहा है. इसका मकसद है कि मरीजों को हर जरूरी सुविधा एक ही जगह पर मिले.

मुख्यमंत्री सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि खादी क्षेत्र से जुड़े कारीगरों में 80 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नई क्रांति को दर्शाता है.

Haryana Labour Portal: हरियाणा सरकार ने लगभग एक साल से बंद पड़े श्रमिक पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया है. यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी और मजदूर संगठनों के बीच हुई हालिया बैठक के बाद लिया गया.

Haryana: मुख्यमंत्री नायब सैनी की उस घोषणा को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत पीड़ित परिवारों के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी..यह फैसला उन परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो कई दशकों से न्याय और आर्थिक सहारे की उम्मीद लगाए बैठे थे..

Haryana DA: इस फैसले के बाद पेंशनर्स को बढ़ी हुई दरों के साथ भुगतान मिलेगा और इसके साथ ही एरियर का लाभ भी दिया जाएगा, जिससे उनके खाते में एक साथ अच्छी-खासी रकम आने की संभावना है.