बांग्लादेश सचिवालय में गुरुवार को सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया और विवादित 'सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश' को वापस लेने की मांग की. बांग्लादेश सचिवालय अधिकारी-कर्मी एकता मंच के नेता नुरुल इस्लाम ने कहा, “हम इस काले कानून को रद्द करने की मांग करते हैं.

बुधवार को बांग्लादेश में रवींद्रनाथ ठाकुर के घर पर हमला हुआ और कुछ दिन पहले शांतिनिकेतन में उनके भतीजे के घर पर हमला हुआ. ममता बनर्जी भी मोहम्मद यूनुस जैसी ही हैं. उन्हें सिर्फ 33 प्रतिशत वोटों की चिंता है. हिंदू और पुलिसकर्मी मर सकते हैं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है. हम कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं क्योंकि यह विधानसभा जनता के मुद्दे पर चर्चा के लिए है, लेकिन स्पीकर ऐसे किसी भी मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे जो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हो.

मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर एक बड़ा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. यूनुस ने आरोप लगाया कि शेख हसीना भारत में रहकर जो बयान दे रही हैं, उससे बांग्लादेश में आक्रोश फैल रहा है और माहौल अस्थिर हो रहा है.

ईद-उल-अजहा की पूर्व संध्या पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है. अपने टेलीविजन संबोधन में यूनुस ने ऐलान किया कि देश में अगला आम चुनाव अब अप्रैल 2026 में होगा. यूनुस ने अपने संबोधन में अंतरिम सरकार के पिछले 10 महीनों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि उनकी सरकार तीन बिंदुओं न्याय, सुधार और पारदर्शी चुनाव के एजेंडे पर काम कर रही है.

बीते वर्ष बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान जो कुछ हुआ वो ठीक उसी प्रकार था, जब साल 1999 में पाकिस्तान में हुआ था. उस दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को हटा दिया था. पाकिस्तान और बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता के समय सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ली थी.

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है. यह पूरा मामला बांग्लादेश में पिछले साल हुए विरोध-प्रदर्शन में 1400 लोगों की मौत का है. इस नरसंहार मामले में हसीना पर शिकंजा कसने की तैयारी है.

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हाल ही में जापान में दिए गए चुनाव संबंधी बयान को लेकर देश के कई प्रमुख राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बांग्लादेश के राजनीतिक दलों ने झूठा, भ्रामक और राजनीतिक माहौल बिगाड़ने वाला बयान करार दिया है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा "जो लोग 'चिकन नेक कॉरिडोर' पर भारत को आदतन धमकाते हैं. उन्हें इन तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए. बांग्लादेश के पास अपने दो 'चिकन नेक' हैं. दोनों ही बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं. पहला 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर है. दूसरा दखिन दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक है.

बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अपने इस्तीफे की धमकी के बाद पद पर बने रहने का ऐलान किया है. देश में बढ़ते राजनीतिक तनाव, विदेशी दखल और चुनाव सुधारों को लेकर चिंताओं के बीच बुलाई गई एक आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं. यूनुस को देश में मौजूदा राजनीतिक हालात और उथल-पुथल ने परेशान कर दिया है. उन्होंने काम करने में आ रही परेशानियों के चलते इस्तीफा देने की इच्छा जताई है.

भारत सरकार ने पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को लेरक बड़ा फैसला लिया है. वाणिज्य मंत्रालय ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. अब कुछ खास सामान ही वो भी कुछ चुनिंदा बंदरगाहों से ही भारत में आएंगे.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई जुलाई 2024 की जनता बगावत और ICT ट्रिब्यूनल की चल रही जांच के मद्देनजर की गई है।

गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे ने अपने X हैंडल पर एक पोस्ट किया कि ‘बांग्लादेशी भी बड़ा छटपट कर रहा है, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है, पानी पीकर जीएगा हमसे,गायेगा पाकिस्तान से.’ अब ऐसे में सवाल उठने लगे है कि क्या अब बांग्लादेश से भी पानी छीन लिया जाएगा?