झारखंड में आंख मूंदकर नियुक्तियां रद्द कर सोरेन सरकार फंस गई है. हाई कोर्ट ने इस मामले में अधिसूचना पर स्टे लगाने के बाद तीखे सवाल पूछे हैं कि आखिर कैसे बिना जांच किए, अभ्यर्थियों के दोष बताए बैगर नौकरी रद्द की जा सकती है.

JPSC-JSSC भर्तियों को रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट में चयनित अभ्यर्थियों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी.

पति का आरोप था कि उसके पिता की तीन बार हार्ट सर्जरी हो चुकी है, इसके बावजूद पत्नी लगातार उस पर माता-पिता को छोड़कर अलग रहने का दबाव बनाती रही. मना करने पर वह सास-ससुर से दुर्व्यवहार करती थी. वर्ष 2018 में दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के बीच हुई सामाजिक सुलह में पत्नी ने लिखित माफीनामा भी दिया था, लेकिन इसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया.

साल 1972 में दोनों की शादी हुई थी लेकिन अब दोनों ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला लिया है. जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी, आखिर क्या वजह रही कि कोर्ट ने इस केस में कूलिंग ऑफ पीरियड भी माफ कर दिया.

महिला से शादी का झांसा देकर रेप का आरोप में दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की हुबली में हुई गिरफ़्तारी.

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा, आखिर दिल्ली के बीचों बीच किसी जगह को प्रदर्शन के लिए कैसे तय किया जा सकता है?

जस्टिस आभा नायर पटेल दिल्ली छोड़कर विदेश बस गईं हो, लेकिन दशको बाद भी उनके मन में अपने देश के लिए काफी अपनापन है, उनकी आवाज में हिंदी की मिठास और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान अभी भी बना हुआ है. जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आभा नायर पटेल इन दिनों भारत के दौरे पर हैं.

2013 में अपनी एक जूनियर सहयोगी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में तरुण तेजपाल को मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया गया था.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मदरसों में वंदे मातरम् के गायन पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राष्ट्रगीत के सभी 6 छंद गा भी लेते हैं तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा. पीठ ने इस दौरान ईसाई स्कूल में ईसा मसीह की प्रार्थना पर भी बात की.

अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने जाने के लिए सहमत नहीं थे. इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने कहा, "आवेदक के वकील की दलील को देखते हुए कि वह (अभिषेक बनर्जी) कोर्ट के निर्देशानुसार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे. कोर्ट का मानना ​​है कि याचिका दायर करके उठाए गए मुद्दे को और अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए. इसलिए, मौजूदा याचिका खारिज की जाती है."

जयपुर बेंच में दायर मामलों के लिए तीन बड़ी बेंच, तीन डिवीजन बेंच और 11 सिंगल बेंच बनाई गई हैं. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि सभी जजों के जयपुर में होने के बावजूद न्यायिक कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे.