उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार के सहयोग से स्थानीय चेंजमेकर चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं. अलीगढ़ में महिलाएं कचरे से जैविक उर्वरक बना रही हैं, और अमेठी में अनिता देवी बीसी सखी के रूप में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं. ये प्रयास सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी समर्थन से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

अब सरकार ने इस पर एक स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जिससे कई कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने साफ कहा है कि बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा सभी के लिए नहीं है, बल्कि केवल कुछ खास कर्मचारियों पर लागू होगी.

ट्रंप प्रशासन के आर्थिक सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकारी शटडाउन लंबा चलता है तो अमेरिका की जीडीपी को हर हफ्ते 15 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है और एक महीने में 43,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे.

Bihar Yojana: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोशल मीडिया पर बताया कि अब राज्य के स्नातक पास बेरोजगार युवक और युवतियों को हर महीने ₹1000 का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.

UPPSC ने 2025 के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों की भर्ती शुरू की, जो यूपी के सरकारी कॉलेजों में टीचिंग जॉब का बड़ा मौका है. 4 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन होंगे. 28 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी, NET/पीएचडी जरूरी. सिलेक्शन प्रिलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू से होगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से ना केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि बिहार में ही रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे. इससे लोगों को दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह योजना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है.

छत्तीसगढ़ ने ग्लोबल स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. CM विष्णु देव साय का जापान दौरा राज्य के लिए टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल को-ऑपरेशन के नए अवसर लेकर आया है. क्या जापानी कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश करेंगी और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा होंगे?

NTP-25 भारत को "कनेक्टेड, इनक्लूसिव और इनोवेटिव" राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ठोस आधार तैयार करता है. यह न केवल टेलीकॉम सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का खाका है, बल्कि यह भारत के डिजिटल इकोनॉमी को भी वैश्विक मानचित्र पर एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है

रियायत नहीं अवसर, नारा नहीं नीति…योगी सरकार की जीरो पॉवर्टी नीति की पूरे देश में चर्चा हो रही है. सीएम योगी की सोच के मुताबिक यह देश में पहली बार हो रहा है जब किसी सरकार ने गरीबों को कॉर्पोरेट सेक्टर से प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ा है. अगर सब कुछ धरातल पर उतरा और मिशन मोड में काम किया गया तो हर परिवार में कम से कम एक 18,400 रूपए की नौकरी पक्की मिलेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि 2005 से 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं और 2020-25 के लक्ष्य के तहत अब तक 10 लाख नौकरी और 39 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं. यह घोषणा चुनावी माहौल में सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है.

अगर आप अपने रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित और उत्पादक बनाना चाहते हैं, तो सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम आपके लिए एक उपयुक्त और स्थिर विकल्प हो सकता है. इसकी उच्च ब्याज दर, पूंजी की सुरक्षा और टैक्स लाभ इसे हर वरिष्ठ नागरिक के पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक बनाते हैं.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण और डेमोग्राफिक चेंज पर हमारी सरकार के प्रयासों के साथ जन सहयोग एवं कानूनी रूप से शिकायत के लिए जन जागरूकता भी आवश्यक है.

भारत सरकार की यह एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना न केवल युवाओं के लिए बल्कि कंपनियों के लिए भी एक बड़ा अवसर है. इससे न केवल लाखों लोगों को नौकरी मिल सकेगी, बल्कि कंपनियाँ भी अपने संसाधनों का विस्तार कर पाएंगी. रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह योजना भारत के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.