UPPCL: यह नई व्यवस्था बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरा कदम साबित होगी. इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार रुकेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को बिना परेशानी और कम खर्च में बिजली कनेक्शन मिल सकेगा.

फैज हामिद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीबी सैन्य अधिकारी माने जाते थे.

Haryana: नाइट टैरिफ से उद्योगों और राज्य दोनों को फायदा
रात में बिजली की मांग कम रहती है, इसलिए सरकार चाहती है कि उद्योग इस समय अधिक से अधिक बिजली इस्तेमाल करें.

CM Yogi: पुराने स्मार्ट मीटर जो 2G नेटवर्क पर काम कर रहे थे, वे धीमे और भरोसेमंद नहीं थे. अब इन्हें बदलकर नए RDSS आधारित स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे. इससे उपभोक्ता सही बिल और बेहतर सेवा पाएंगे.

Indian Railway: इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यूपी में यात्रियों की यात्रा और माल ढुलाई दोनों में तेजी आएगी. रेल मंत्रालय का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में यूपी के स्टेशन सिर्फ “स्टेशन” नहीं रहेंगे वे शहरों की पहचान बन जाएंगे.

लखनऊ अब सिर्फ नवाबों और तहज़ीब का शहर नहीं रहा… अब ये शहर बनने जा रहा है भारत का पहला AI सिटी। भारत सरकार के India AI Mission के तहत उत्तर प्रदेश को मिले हैं ₹10,732 करोड़, जिससे लखनऊ में AI लैब्स, रिसर्च सेंटर, डेटा हब, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और हाई-टेक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। यूपी में योगी सरकार कैसे किसान, सरकारी कर्मचारी और छात्रों को इस टेक्नोलॉजी क्रांति का हिस्सा बना रही हैं, आइए देखते हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में सीएम डैशबोर्ड उत्तर प्रदेश के प्रशासन को वैज्ञानिक, परिणामोन्मुख और पारदर्शी बनाते हुए देशभर के लिए एक नए सुशासन मॉडल के रूप में उभर रहा है.

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बोझ से राहत देना और उन्हें एक सरल, सम्मानजनक समाधान प्रदान करना है. इस योजना का लाभ उपभोक्ता एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकेंगे.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री अमृतसर साहिब (स्वर्ण मंदिर), तलवंडी साबो (दमदमा साहिब) और श्री आनंदपुर साहिब (केसगढ़ साहिब) को आधिकारिक रूप से "पवित्र शहर" घोषित कर दिया है। पंजाब के तीन तख़्त साहिबान वाले इन पवित्र स्थानों को अब कानूनी तौर पर Holy City का दर्जा मिल गया है। इस फैसले से सिख संगत में खुशी की लहर, शराब-मांस की बिक्री पर सख्ती और धार्मिक मर्यादा को और मजबूती मिलेगी।

CM Yogi: डिजिटल बदलाव ने पुरानी सरकारी प्रक्रियाओं को नया रूप दिया है और यूपी अब भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया में तकनीक का बड़ा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है.

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार इस साल महावितरण के लिए अब तक लगभग 26,000 करोड़ रुपये की गारंटी दे चुकी है और आने वाले दो सालों में भी ऐसी गारंटी की जरूरत पड़ सकती है.

Electricity Waiver Scheme: यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जिन्होंने कई महीनों या सालों से अपना बिजली बिल नहीं चुकाया है और बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही है.

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक रूफटॉप सौर स्थापना में गुजरात को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को सोलर प्रदेश यूपी के रूप में स्थापित किया जाए. यह कदम ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की दिशा में यूपी को अग्रणी बनाएगा.