भारत-ईएफटीए ट्रेड एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. इस ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होने से भारत में न केवल 10 लाख नौकरियां पैदा होगी, बल्कि घड़ी, चॉकलेट, बिस्कुट समेत कई चीजें सस्ती हो जाएगी.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि चालू वित्त वर्ष में देश का निर्यात 870 अरब डॉलर पार कर सकता है, जो बीते साल के मुकाबले बड़ी छलांग होगी. गोयल के अनुसार, भारत अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वैश्विक व्यापार में नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है.

प्रधानमंत्री मोदी ने घाना की संसद को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने भाषण देते हुए कहा कि "आज इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है. घाना में होना सौभाग्य की बात है, यह एक ऐसी भूमि है जो लोकतंत्र की भावना से ओतप्रोत है."

सरकार की यह पहल शहरी गरीबों और कामगारों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना के अंतर्गत आता है, तो आप जल्द ही स्थानीय निकाय या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

एक बार फिर इजराइल की तरफ से हमास को कड़ी चेतावनी दी गई है. इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्ज़ ने हमास को चेतावनी दी है कि वह गाजा युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा पेश किए गए समझौते को स्वीकार कर ले, नहीं तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा.

भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार डील अब निर्णायक मोड़ पर है. 9 जुलाई से पहले अमेरिकी डेलिगेशन भारत आ रहा है, ताकि टैरिफ से जुड़ा बड़ा फैसला लिया जा सके. जानिए इस डील का भारत की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा.

राहुल गांधी के आरोपों का BJP लगातार खंडन कर रही है. अब BJP सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल के आरोपों पर पोस्ट कर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ‘राहुल गांधी यह आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है.’

India-UK FTA के तहत भारत को डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन में बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है. अब यूके में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय वर्कर्स और उनके नियोक्ताओं को हर साल नेशनल इंश्योरेंस टैक्स में करीब ₹52,000 की गैर-जरूरी कटौती से राहत मिलेगी. यह समझौता सिर्फ एक आर्थिक पहल नहीं, बल्कि विदेश में काम करने वाले लाखों भारतीयों की मेहनत का सम्मान है.

रेंट एग्रीमेंट को आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया गया है, बशर्ते वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो.आधार में एड्रेस बदलने के लिए UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने रेंट एग्रीमेंट को भी वैध दस्तावेज़ के रूप में मान्यता दी है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष नियम और शर्तें लागू हैं.

किराए पर फ्लैट लेते वक्त बिल्डर या मकान मालिक द्वारा सिक्योरिटी मनी (सुरक्षा राशि) माँगना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर यह अनुचित रूप से ज़्यादा है, या कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

कैसे पाकिस्तान ने LOC को बदलने की कोशिश की और भारत ने ऑपरेशन मेघदूत और कारगिल युद्ध के माध्यम से इन प्रयासों को नाकाम किया। यह कहानी सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की रणनीति, कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि और दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ों को उजागर करती है।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में दोनों देशों ने सभी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने पर सहमति जताई, जिसमें कश्मीर मुद्दा भी शामिल था।

कई बार लोग रेंट एग्रीमेंट में कुछ जरूरी शर्तें शामिल करना भूल जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बाद में कानूनी या पुलिस से जुड़े मामले का सामना करना पड़ सकता है।