मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में "1933" ड्रग्स फ्री हेल्पलाइन नंबर के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया, जिससे अधिक से अधिक लोग इस पहल से जुड़ सकें और त्वरित शिकायत दर्ज करा सकें. सीएम धामी ने प्रदेश में व्यापक जन-जागरूकता और ड्रग्स अवेयरनेस कार्यक्रमों को अधिक सशक्त व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए.

चमोली के थराली में बादल फटने के बाद कई गांव प्रभावित हो गए. आसपास के 15 किलोमीटर के इलाके में भारी तबाही मची है. कहीं, मकान गिर गए. तो कहीं भारी मलबा मकानों में घुस गया तो कहीं मलबे में दबने से लोगों की मौत हो गई. इस सैलाबी सितम से चमोली के लोग दहशत में हैं.

चमोली जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया और प्रभावितों का हालचाल जाना. मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाते हुए राहत कार्यों की समीक्षा भी की.

मुख्यमंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून की सुसंगत धाराओं के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पुलिस को मामले की गहन और तत्परता से जांच के निर्देश दिए.

चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर और SIR के बहाने घेरने के बाद विपक्ष लगातार नए नए नैरेटिव चला रहा है, इसी बीच राहुल समेत पूरे विपक्ष को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने करारा जवाब दिया है.

13 अगस्त की रात को शहजादपुर स्थित स्टार हाईवे ढाबे के पास 30 वर्षीय साहिल बिष्ट की चार बाइक सवार युवकों ने लूटपाट के इरादे से चाकू मारकर हत्या कर दी थी. साहिल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के घनसाली विधानसभा के तिसरियाड़ा गांव का निवासी था और ढाबे पर काम करता था.

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे. साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी. यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी.

सीएम धामी ने लिखा, "भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान विधानसभा सत्र के दृष्टिगत तैनात सुरक्षाकर्मियों से भेंट कर उनके आवास, भोजन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली."

उत्तराखंड की धामी सरकार अल्पसंख्य संस्थानों के लिए नया क़ानून लेकर आ रही है कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी. अब विधेयक को मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. इस नए क़ानून से अल्पसंख्यक समुदायों वाली सुविधा सिख जैन, बौद्ध और पारसी को भी मिलेगी.

उत्तराखंड सरकार लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है. प्रस्तावित संशोधन में 20 साल से उम्रकैद तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा. 12 अगस्त को कैबिनेट ने धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) बिल 2025 को मंजूरी दी. इसमें डिजिटल माध्यमों से धर्मांतरण, छिपाकर विवाह और ट्रैफिकिंग को भी दंडनीय बनाया गया है. यह बिल 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होगा.

सीएम धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. जिसमें 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक व अध्यादेश के प्रस्ताव रखे गए.

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. एक ऐसा अवसर, जब जनप्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से अपना मत देते हैं और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करते हैं. लेकिन कल जो कुछ नैनीताल में हुआ, उसने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित कर दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है. राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के मंत्र के साथ राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है. राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का कार्य किया गया है.