नेपाल के हालात आज से एक साल पहले के बांग्लादेश जैसे नजर आ रहे हैं, जब युवाओं ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर देश में तख्तापलट कर दिया था. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेपाल का भी हाल बांग्लादेश जैसा होने जा रहा है? क्या नेपाल में भी तख्तापलट होगा?

हिमाचल प्रदेश का "पूर्ण साक्षर राज्य" बनना यह दिखाता है कि जब सरकार, शिक्षक, स्वयंसेवक और आम जनता मिलकर काम करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कार किए जा सकते हैं.

यह लेख बताता है कि रेड, ब्लैक और ब्राउन राइस में से कौन-सी किस्म वजन घटाने में मदद करती है. इसमें चावल की पोषण सामग्री, फायदे, नुकसान और किसे डाइट में शामिल करना चाहिए, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई है. साथ ही वेट लॉस के लिए किस चावल का चुनाव करना सही रहेगा, इसके सुझाव भी दिए गए हैं.

Vice President Election 2025 Live: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहा उपराष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प हो गया है. जहां सत्ता पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दावा मजबूत नजर आ रहा है तो ठीक वोटिंग से पहले विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है.

9 सितंबर की देर रात नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने अपनी कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है. इस फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि 'सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया का आदेश दे दिया है.'

नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 20 लोगों की मौत हुई है. इस विरोध-प्रदर्शन की चिंगारी भारत की सीमा तक पहुंच गई है, जिसके चलते देश के 5 राज्यों की सीमा अलर्ट मोड पर है.

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

नेपाल की सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन सिर्फ आम जनता की नाराजगी नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक हलचल छिपी है. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर बड़े पैमाने पर करप्शन के आरोप लगे हैं, सरकारी ठेकों से लेकर विदेशों में संपत्तियां खड़ी करने तक के. नेपाल की नई पीढ़ी, खासकर Gen-Z, अब सवाल पूछ रही है कि देश का पैसा आखिर कहां जा रहा है. पूरी कहानी एक स्थानीय पत्रकार की जुबानी!

उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले BJD और BRS ने बड़ा फैसला लेते हुए वोटिंग न करने की ठानी है. दोनों ने इसकी वजह भी बताई. BRS की ओर से तो ये तक कह दिया गया कि अगर NOTA का ऑप्शन होता तो पार्टी वही चुनती.

वकील अश्विनी उपाध्याय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है. जो भारत का नागरिक है वहीं वोट दे सकता है यानी केवल आधार  को लेकर वोट का अधिकार नहीं हासिल किया जा सकता है. साथ ही साथ उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे भारत में घुसपैठिए पहला दस्तावेज से लेकर वोटर आईडी तक हासिल करती है.

आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि 'उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास है. चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हमारा रुख स्पष्ट है कि हम एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देंगे. हमने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान किया है. हमारी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में उनसे मुलाकात कर बधाई भी दी है.'

सरकार ने GST (वस्तु और सेवा कर) के ढांचे में बड़ा बदलाव किया है. पहले जहाँ 4 तरह के टैक्स स्लैब थे, अब उसे कम करके केवल दो स्लैब कर दिया गया है. ये नया सिस्टम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा.

नोएडा की डीएम मेधा रूपम का एक वीडियो सोशल मीडिया काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो नोएडा के कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची थी. भारी बारिश में जिस तरह से वो अपना काम करती नज़र आईं उनके इस जज्बे की खूब चर्चा हो रही है.