अल्बानिया में PM के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है. इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया. इसका वीडियो शेयर करते हुए संजय राउत ने भारत को भी सीख लेने की नसीहत दी, जिस पर खूब बवाल मचा है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण 27 से 14 फीसदी कर दिया. इस फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया. हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंटरनेट पर गलत कंटेंट होने के कारण उसे बच्चों के लिए पूरी तरह बैन करना समाधान नहीं है. ऐसी पाबंदियों से बच्चे कम सुरक्षित वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं.

दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP के ‘लहरा दो तिरंगा मार्च’ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. कारोबारियों ने त्योहारों के सीजन में रोजाना 200-250 करोड़ रुपये तक के संभावित नुकसान की आशंका जताई थी. अदालत ने सभी पक्षों से समझदारी बरतने की उम्मीद जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया. जिसमें जाति आधारित आरक्षण को धर्म परिवर्तन के बाद भी जारी रखने की मांग की गई थी.

दिल्ली में 10 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट और मेट्रो पर लगी पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सफाई दी है. इस मामलें में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की ओर से दाखिल हलफनामे में सरकार ने पाबंदियों के पीछे सुरक्षा संबंधी कारणों का हवाला दिया है.

Rahul Gandhi के Supreme Court मार्च के दौरान आए अखिलेश यादव का NMF News पर Exclusive इंटरव्यू

सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने CJI सूर्यकांत से ही इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का केस नहीं चलेगा. कांग्रेस सांसद ने बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था.

महेश जेठमलानी देश के प्रसिद्ध क्रिमिनिल लॉयर दिवंगत राम जेठमलानी के बेटे हैं और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं. उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर सनसनीखेज दावा किया है.

Rahul Gandhi: याचिका के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज नहीं लगाए गए हैं, जबकि कई कागजात सही तरीके से तैयार नहीं किए गए हैं. ऐसे में इन कमियों को दूर करना जरूरी है.इसी वजह से याचिका पर सुनवाई को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 पर स्थिति स्पष्ट कर दी है. कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, इसे ना तो मंजूर किया है, ना ही नामंज़ूर किया है, वह इसकी वैधता की जांच करेगा.

पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भारत में उथल-पुथल कराने की कोशिशों और विदेशी फंडिंग की पोल खोल दी है. उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक का सीजेआई से मिलने की मांग करना मूर्खता है. सुप्रीम कोर्ट को बना रहे राजनीति का मोहरा.