रिजर्व बैंक ने इस कटौती का फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिया है. ये बैठक 3 से 5 दिसंबर तक चली थी.

डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इस केस की जांच CBI को सौंप दी गई है. इस मामले में RBI से भी सवाल-जवाब किया गया है. इतना ही नहीं बैंकों की भी भूमिका की जांच की जाएगी. CJI सूर्यकांत ने राज्यों को भी इस मामले में सख्त आदेश दिए हैं.

अब सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि घर में रखी चांदी भी आपकी आर्थिक जरूरतों में मदद करेगी. बस ध्यान रखें कि चांदी की मात्रा और लोन-टू-वैल्यू अनुपात के नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और ग्वालियर में खतरनाक ‘कार्बाइड गन’ पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. यह खिलौना बच्चों की आंखों के लिए घातक साबित हो रहा था. प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है.

बता दें कि NOVA मीडिया की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी अफसर संसद के बाहर एक बड़े से टेंट की और भागते नजर आ रहे हैं. इस दौरान कुछ गोलियां भी चलीं और उसके बाद तंबू के अंदर आग लग गई.

E-Rupees: डिजिटल रुपया का ऑफलाइन वर्जन एक बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव है. इससे डिजिटल पेमेंट को नई रफ्तार मिलेगी और उन जगहों तक पहुंचेगी, जहां आज तक नेटवर्क की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया था. अब “डिजिटल कैश” हर किसी की जेब में होगा बिना इंटरनेट के भी....

Cibil Score For Bank Loan: सरकार और RBI के इन फैसलों से यह साफ हो गया है कि पहली बार लोन लेने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं. अब बिना CIBIL स्कोर के भी आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

RBI: यह बैंक कोई नया लोन नहीं दे सकता, नई जमा नहीं ले सकता और नई देनदारियां भी नहीं ले सकता. आरबीआई की जांच में बैंक की हालत ठीक नहीं पाई गई, इसलिए इन कदमों की जरूरत पड़ी.

RBI: अगर आपके पास गलती से कोई कटा-फटा, गंदा या लिखा हुआ नोट आ गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. RBI ने इसके लिए पूरी प्रक्रिया तय की हुई है, और बैंक आपको सेवा देने के लिए बाध्य हैं.

EMI पर फोन खरीदने में सहूलियत तो है, लेकिन अगर कोई किस्त समय पर न दे तो अब परेशानी बढ़ सकती है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक ऐसा नया नियम लाने की सोच रहा है, जिसमें अगर आप EMI नहीं देंगे, तो आपका फोन दूर से लॉक कर दिया जाएगा.

Check Clearance Rule: 4 अक्टूबर 2025 से देश में नया "फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम" लागू किया जाएगा. इसका मतलब ये है कि अब अगर आप किसी को चेक देते हैं या चेक जमा करते हैं, तो पैसा एक या दो दिन बाद नहीं, बल्कि उसी दिन आपके खाते में आ जाएगा.

RBI की एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अब घरों में रोजमर्रा की चीज़ों जैसे खाने-पीने का सामान, किराया और बाकी ज़रूरतों की कीमतों पर दबाव थोड़ा कम होता नजर आ रहा है.

RBI को भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं. ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है और महंगाई घटने की उम्मीद है. हालांकि, वैश्विक हालात अभी भी अस्थिर हैं, इसलिए भारत को सोच-समझकर कदम उठाने होंगे.