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‘गोद लिया नहीं सिर्फ बेटा-बेटी कहें…’ केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कागजों में बच्चे की अलग कैटेगरी पर सवाल

अदालत ने साफ किया कि गोद लेने के बाद बच्चा कानूनी रूप से माता-पिता की संतान बन जाता है. ऐसे में उसे दूसरे बच्चों से अलग पहचान देने की जरूरत नहीं है.

‘गोद लिया नहीं सिर्फ बेटा-बेटी कहें…’ केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कागजों में बच्चे की अलग कैटेगरी पर सवाल
File Photo of Kerala High Court (Wikimedia Commons)
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गोद लिए हुए बच्चे की अधिकार और दर्जे को लेकर केरल हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा, वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के आगे 'गोद लिया हुआ बेटा' या 'गोद ली हुई बेटी' न लिखा जाए. 

केरल हाईकोर्ट का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में उसे सिर्फ बेटा या बेटी ही लिखा जाए. अदालत ने साफ किया कि गोद लेने के बाद बच्चा कानूनी रूप से माता-पिता की संतान बन जाता है. ऐसे में उसे दूसरे बच्चों से अलग पहचान देने की जरूरत नहीं है. सभी बच्चों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए. 

अदालत ने क्यों सुनाया ये फैसला? 

दरअसल, अदालत ने ये टिप्पणी एक महिला की याचिका पर फैसला सुनाते हुए की. मामले की सुनवाई जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की बेंच ने की. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का भी जिक्र भी किया और कहा, 

‘गोद लेने के बाद बच्चा कानूनी रूप से गोद लेने वाले माता-पिता की संतान माना जाता है. ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड के साथ अलग पहचान जोड़ना जरूरी नहीं है.’ 

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क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है याचिकाकर्ता खुद एक गोद ली हुई बेटी है. उसे 30 जून 1990 को गोद लिया गया था. इसके बाद माता-पिता ने उसे बेटी की तरह ही पाला और स्कूल कॉलेज के दस्तावेजों में भी बेटी ही लिखा. साल 2023 में महिला की मां की मौत हो गई, इसके बाद वारिस प्रमाण पत्र बना जिसमें भी उसे ‘बेटी’ ही लिखा गया था. पेच तब फंसा जब 2024 में पिता की मौत के बाद बने प्रमाणपत्र में उसके नाम के आगे बेटी नहीं 'गोद ली हुई बेटी' लिखा गया. इस बदलाव पर महिला ने आपत्ति जताई. मामला केरल हाईकोर्ट तक पहुंचा. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि गोद ली हुआ बच्चा भी खुदकी संतान है, उससे जुड़े किसी प्रमाणपत्र में गोद लिया हुआ मेंशन करने की जरूरत नहीं. 

क्या होता है वारिस प्रमाणपत्र? 

वारिस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate) एक सरकारी दस्तावेज है जो मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों (वारिसों) की पहचान करता है. यह प्रमाणपत्र राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी किया जाता है. यह मृतक के साथ वारिसों का रिश्ता प्रमाणित करता है. इसकी जरूरत मुख्य रूप से प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में पड़ती है. 

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