जिस पर देशकरता है भरोसा
Advertisement

बंद करवाएं चचेरे-ममेरे भाई बहनों की शादी… सुप्रीम कोर्ट में आया Cousin मैरिज का मामला, CJI ने केंद्र को भेजा नोटिस

इस याचिका में करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े संभावित मेडिकल खतरों की ओर ध्यान दिलाया गया है.

बंद करवाएं चचेरे-ममेरे भाई बहनों की शादी… सुप्रीम कोर्ट में आया Cousin मैरिज का मामला, CJI ने केंद्र को भेजा नोटिस
Image Source- IANS
Advertisement

ब्लड रिलेशन, कजिन मैरिज या चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच शादी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंचा. मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत के सामने एक वकील ने इसके खिलाफ याचिका दायर की. याचिका में मांग की गई कि शीर्ष अदालत ऐसी शादियों पर रोक लगाए. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े संभावित मेडिकल खतरों की ओर ध्यान दिलाया गया है. कोर्ट ने इन शादियों के संभावित परिणामों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उपाय करने की मांग की गई है. 

हिंदू विवाह के प्रावधान को चुनौती 

याचिकाकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के उन प्रावधानों को चुनौती दी है, जो रीति-रिवाजों के अनुसार चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच और चाचा-भतीजी के बीच विवाह की अनुमति देते हैं. 

चीफ जस्‍ट‍िस सूर्यकांत, जस्‍ट‍िस जॉयमाल्या बागची और जस्‍ट‍िस वी.मोहना की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की. बेंच ने कहा, 

Advertisement

‘अदालत इस तरह की (करीबी ब्‍लड र‍िलेशनवालों के बीच होने वाली) शादियों को नियंत्रित नहीं कर सकती.’ 

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका बेंगलुरु की लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. ने दायर की थी. याचिका में अदालत से यह विचार करने की अपील की गई कि क्या कानून को ऐसी प्रथा की अनुमति देते रहना चाहिए जो बच्चों को ऐसे आनुवंशिक नुकसान के जोखिम में डालती है, जिसे टाला जा सकता है. चार्वी एस. 20 वर्षीय विधि छात्रा हैं. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह उपस्थित हुईं. सुनवाई के दौरान, पीठ ने पाया कि अधिकांश राहतें विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें जन जागरूकता की आवश्यकता है, भले ही विवाह व्यक्तिगत पसंद का विषय हो.

वकील की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्‍द्र सरकार को नोट‍िस जारी कर सवाल पूछा है क‍ि चचेरे-ममेरे भाई-बहन के बीच होने वाली शाद‍ियों पर रोक लगाने के ल‍िए क्‍या कोई कानून बनाने की जरूरत है? हालांक‍ि कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा मकसद सरकार को न‍िर्देश देना नहीं है बल्‍क‍ि इस मुद्दे के प्रत‍ि जागरूक करना है.

Advertisement

कोर्ट ने यह नोटिस मुख्य रूप से केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर खींचने के लिए जारी किया है कि वह इस तरह की शादियों को लेकर कोई उचित कानून बनाने पर विचार करे, या फिर विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे. इसमें स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल करना भी शामिल है, ताकि लोग करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों के नकारात्मक प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकें.

जस्टिस बागची ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कहा कि अदालतों ने पहले ही यह माना है कि किसी व्यक्ति को यह जानते हुए भी किसी HIV-संक्रमित व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है. हालांकि, जस्टिस बागची इस बात से सहमत थे कि लोगों को आपस में रिश्तेदार (रक्त-संबंधी) होने वाले विवाहों के बारे में पूरी जानकारी के साथ फैसला (informed decision) लेने में सक्षम होना चाहिए. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसी शादियां ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होती हैं, जहां जागरूकता कम है. उन्होंने सुझाव दिया कि 
‘कम से कम लोगों को व्यापक प्रचार-प्रसार और एक व्यवस्थित सूचना प्रणाली के जरिए इसके बुरे परिणामों के बारे में बताया जाना चाहिए.’

ब्लड रिलेशन में शादी का खतरा बताया 

इस मामले में एक पहलू यह भी है कि जिस लॉ स्टूडेंट ने याचिका दायर की है. वह खुद कजिन मैरिज से पैदा हुई संतान हैं. जो 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित है. याचिका के अनुसार, उसके माता-पिता आपस में चचेरे/ममेरे भाई-बहन हैं, जिन्होंने अपने रेड्डी समुदाय में चली आ रही पुरानी परंपराओं के अनुसार शादी की थी. याचिका में कहा गया है कि उन्हें इस तरह की शादी से जुड़े संभावित मेडिकल परिणामों (स्वास्थ्य संबंधी खतरों) के बारे में जानकारी नहीं थी. 

याचिका में कहा गया है कि उनकी इस स्थिति ने उनके दैनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित किया है, जिनमें रंगों को पहचानने की क्षमता, स्वतंत्र रूप से सड़क पार करना और नियमित गतिविधियाँ करना शामिल हैं. इसमें उनके बचपन में झेली गई कठिनाइयों का भी वर्णन है, जिनमें उनकी शिक्षा में बाधाएं शामिल हैं. क्योंकि कुछ स्कूल उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थे. अपने व्यक्तिगत अनुभव और चिकित्सा साहित्य पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह भावी पीढ़ियों को संभावित आनुवंशिक नुकसान से बचाए. हालांकि, याचिका में स्पष्ट किया गया है कि इसका तात्कालिक उद्देश्य मौजूदा विवाहों को अपराध घोषित करना या उनकी कानूनी स्थिति को पूर्वव्यापी रूप से बदलना नहीं है. 

Advertisement

विवाह कानून के प्रावधानों को चुनौती

इस जनहित याचिका (PIL) में उन कानूनी अपवादों पर सवाल उठाया गया है, जो पारंपरिक रीति-रिवाजों के आधार पर ऐसे रिश्तों के बीच विवाह की अनुमति देते हैं, जो प्रतिबंधित हैं. 

इसमें विशेष रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v), तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(d) को चुनौती दी गई है. 

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(iv) उन लोगों के बीच विवाह की अनुमति देती है जो प्रतिबंधित रिश्ते की श्रेणी में आते हैं, बशर्ते उनके संबंधित रीति-रिवाज या परंपराएं ऐसे विवाह की इजाजत देती हों.

इसी तरह, धारा 5(v) 'सपिंड' (sapindas) के बीच विवाह के लिए एक अपवाद प्रदान करती है, जहां लागू रीति-रिवाज इसकी अनुमति देते हैं.

Advertisement

विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4(d) में भी एक ऐसा ही अपवाद है, जो प्रतिबंधित रिश्तों के बीच विवाह की अनुमति देता है, अगर पक्षों में से कम से कम एक के रीति-रिवाज ऐसे विवाह को मान्यता देते हों.

याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये पारंपरिक अपवाद संवैधानिक रूप से समस्याग्रस्त हैं, क्योंकि ये करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की अनुमति देते हैं, जबकि चिकित्सा साक्ष्यों से पता चलता है कि इससे उनकी संतानों में आनुवंशिक विकारों (genetic disorders) और जन्मजात बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. यह चुनौती मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 पर आधारित है, जिसे अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी दायित्वों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के ऐसे विवाहों की अनुमति देना बच्चों के स्वास्थ्य, गरिमा, शारीरिक अखंडता और उनके पूर्ण विकास के अधिकारों से समझौता करता है. याचिका में अनुच्छेद 15(3) का भी उल्लेख किया गया है, जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, साथ ही, सामाजिक सुधार के लिए विधायी हस्तक्षेप के समर्थन में अनुच्छेद 25(2)(b) का भी हवाला दिया गया है. 

याचिका में ’नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5' (2019-21) का जिक्र करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 11% शादियां आपस में रिश्तेदार परिवारों (रक्त-संबंधियों) के बीच होती हैं. इसमें कुछ ऐसे शोधों का भी हवाला दिया गया है, जिनसे पता चलता है कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह दर काफी ज्यादा है, जो अनुमानतः 23% से 28% के बीच है.

Advertisement

याचिका में दक्षिण भारत के कुछ समुदायों में प्रचलित उन पारंपरिक प्रथाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच या मामा और भांजी के बीच शादियां होती हैं. इसमें तर्क दिया गया है कि ऐतिहासिक रूप से ऐसी प्रथाओं को विवाह के एक पारंपरिक रूप के तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है. याचिका में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों से जुड़े तर्कों के समर्थन में कई मेडिकल अध्ययनों का सहारा लिया गया है.

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर जलेगा कार्तिगई दीपम, दरगाह को लेकर क्या शर्तें रखी?

यह भी पढ़ें

इसमें ऐसे रिसर्च का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार आपस में रिश्तेदार (जैसे चचेरे-ममेरे भाई-बहन) माता-पिता से पैदा होने वाले बच्चों में जन्मजात दोषों (congenital birth defects) का खतरा, गैर-रिश्तेदार माता-पिता से पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में लगभग दोगुना हो सकता है. 

Tags

Advertisement
टिप्पणियाँ 0
G
Guest (अतिथि)
LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें