Income Tax Rule को आसान बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. टैक्स सुधार को लेकर बजट 2026 में बड़ा ऐलान किया गया. इसके तहत अब अनजाने में टैक्स छिपाने पर जेल नहीं होगी. एक प्रक्रिया पूरी करने पर मिल जाएगी माफी.

मोदी सरकार ने आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उस पर क्या सोचते हैं पत्रकार ? 9 पत्रकारों ने डंके की चोट पर बता दिया मोदी सरकार का ये बजट फीका नहीं बहुत तीखा क्यों है ?

2026 का बजय आ गया है। जिसमें कई बातों का ध्यान रखते हुए ऐलान किए गए हैं। लेकिन इस बजट को लेकर लोगों की राय क्या है ये भी समझना जरूरी है। ऐसे में लोगों ने इस बजट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं।देखिए लोगों ने बजट को लेकर क्या कहा।

सरकार ने कर व्यवस्था को अधिक लचीला बनने के लिए रिवाइजड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) की समसीमा में छूट देने का फैसला किया है. अब करदाता एक छोटी सी फीस देकर रिवाइजड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक भर सकते हैं.

Union Budget 2026-27: सरकार का साफ कहना है कि अब आयकर से जुड़े नियमों को पहले से ज्यादा सरल, पारदर्शी और समझने में आसान बनाया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को कम किया जा सकेगा.

केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया और पुराना, दोनों टैक्स रिजीम पहले जैसे ही रहेंगे. हालांकि बजट में डायरेक्ट टैक्स से जुड़े कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए हैं. रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने 85 मिनट तक बजट भाषण दिया. जिसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया.

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर संबंधित स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. सूत्रों के मुताबिक फिलहाल विभाग की टीमें मिल के अकाउंट, बैंक ट्रांजेक्शन, निवेश और कारोबार से जुड़े तमाम वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी हुई हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट केवल सरकार का बजट नहीं, बल्कि हरियाणा के 28 करोड़ लोगों का बजट होगा. यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आकांक्षाओं का दस्तावेज होगा, जो वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रितु को उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया. उन्हें बचत और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा व्यवसाय शुरू करने के लिए निरंतर मार्गदर्शन भी मिला. योगी सरकार का संकल्प है कि ग्रामीण महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों और आत्मसम्मान के साथ आजीविका अर्जित करें. इसी सोच ने रितु को आगे बढ़ने का भरोसा दिया.

EWS Families: हरियाणा सरकार का यह फैसला गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है. आय सीमा बढ़ने से अब ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं, नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का लाभ ले पाएंगे.

खेती की बात खेत पर’ थीम के साथ किसान पाठशाला 8.0 रबीः (2025-26) हुई. इसमें 20.15 लाख किसानों को प्रशिक्षित किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 दिसंबर को पद्मश्री किसान रामसरन वर्मा के गांव दौलतपुर, बाराबंकी से किसान पाठशाला का शुभारंभ किया था.

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