संक्षेप में कहें तो ITR सिर्फ टैक्स भरने का एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत और विश्वसनीय बनाने का एक माध्यम है. इसलिए अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम भी है, तब भी ITR फाइल जरूर करें. आज नहीं तो कल, ये फाइलिंग आपके बहुत काम आएगी , चाहे वो लोन हो, वीज़ा हो या फिर कोई फाइनेंशियल प्लान.

केंद्र की मोदी सरकार ने मिडिल और लो क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने के बाद अब कई जरूरी सामानों के दामों को भी घटाकर एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में है. इसके पीछे सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा जरूरी चीजों की खपत और जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हासिल करना है.

आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं के लिए एक सहज और सुविधाजनक फाइलिंग अनुभव की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि, जो मूल रूप से 31 जुलाई को देय थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.

अगर आपकी सालाना इनकम टैक्स की बेसिक छूट सीमा (Basic Exemption Limit) से कम है, तो आप पर कोई टैक्स बनता ही नहीं है. फिर भी अगर आपके नियोक्ता ने TDS काटा है, तो आप उसे वापस पा सकते हैं.

बीते वित्त वर्ष में BHEL को अब तक इतिहास में सबसे अधिक 92,534 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 1,95,922 करोड़ रुपये की हो गई है।

भारतीय रेलवे ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के लिए परिचालन अनुपात में सुधार दर्ज किया है, जो 98.32 प्रतिशत है। इसी के साथ आय में 2.65 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, यात्री राजस्व में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि माल ढुलाई आय में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

काउंटी ग्रुप से जुड़े कॉरपोरेट ऑफिस में सर्च ऑपरेशन चलाया। यह छापेमारी अनअकाउंटेड और कैश ट्रांजेक्शन की जानकारी मिलने के बाद की गई है, जिसमें शेल कंपनियों के जरिए पैसे को डायवर्ट करने का आरोप है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश किया। आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए नया कानून बनाने का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में किया था। जानिए क्या हुआ है बदलाव

आज आपकी मुलाक़ात सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कराने जा रहे हैं, जिन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। अगर आप Income Tax की नई स्लैब को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों देश से सारे टैक्स हटने चाहिये, तो आपको ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिये।

Income Tax: आम बजट 2025-26 को संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब एक नए इनकम टैक्स लॉ की देश को जरूरत है और इसके लिए सदन में एक बिल इसी सत्र में रखा जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है बजट में आम आदमी को टैक्स में छूट के साथ क्या सस्ता महंगा किया गया है ये भी जानिए ?

क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां के नागरिकों को एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता? यह राज्य है सिक्किम, जहां के लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के तहत टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है।

Income Tax: केंद्र सरकार आगामी 2025-26 के आम बजट में उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। साथ ही इस नोमुरा द्वारा यह अनुमान भी लगाया गया कि बजट में सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन और विकास का समर्थन करने वाले उपायों दोनों पर ध्यान केंद्रित करेगी।