अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने जाने के लिए सहमत नहीं थे. इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने कहा, "आवेदक के वकील की दलील को देखते हुए कि वह (अभिषेक बनर्जी) कोर्ट के निर्देशानुसार मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे. कोर्ट का मानना ​​है कि याचिका दायर करके उठाए गए मुद्दे को और अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए. इसलिए, मौजूदा याचिका खारिज की जाती है."

जयपुर बेंच में दायर मामलों के लिए तीन बड़ी बेंच, तीन डिवीजन बेंच और 11 सिंगल बेंच बनाई गई हैं. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होने की उम्मीद है कि सभी जजों के जयपुर में होने के बावजूद न्यायिक कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे.

यह मामला AI से बने कथित डीपफेक वीडियो और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें नितिन गडकरी और उनके परिवार को E20 एथेनॉल पॉलिसी से जोड़ा गया है.

20 जुलाई को आयोजित ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया.

Ram Mandir Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले पर बेहद सख्त टिप्पणी की. उन्होने कहा कि अगर भगवान के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया दान भी सुरक्षित नहीं है और लोग इसे भी सामान्य घटना मानने लगे हैं.

सोनम वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की. इस मुलाकात को सरकार की ओर से बातचीत की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है.

24 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. यह आदेश उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की याचिका पर दिया गया. साथ ही अदालत ने सफदरजंग की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स मेदांता को सौंपने के निर्देश भी दिए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक मामले में फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने उन्हें डॉक्टरों के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हुए निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग भी खारिज कर दी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए जोधपुर की ओपन जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे दो कैदियों को शादी करने की अनुमति दे दी है.

शीर्ष अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु में गाय-बछड़े काटने पर बैन लगाया गया था. विजय सरकार ने इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अर्जी लगाई थी.

केरल हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में IAS अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है. इसके बाद अफसर ने माफी मांगी लेकिन उसका माफीनामा खारिज कर दिया गया और दोबारा लिखकर लाने को कहा.

अभिषेक बनर्जी के वकील ने उसी समय अदालत से अनुरोध किया कि वह आवश्यक निर्देश जारी करे, ताकि जिला अदालत में पेशी के दौरान उनके मुवक्किल को किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े.