Supreme Court: अदालत ने दिल्ली, पटना और लखनऊ समेत कई शहरों में ऐसे मामलों की पहचान कर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आने वाले दिनों में कई इलाकों में अवैध निर्माण को हटाने, संपत्तियों को सील करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है.

जस्टिस आभा नायर पटेल दिल्ली छोड़कर विदेश बस गईं हो, लेकिन दशको बाद भी उनके मन में अपने देश के लिए काफी अपनापन है, उनकी आवाज में हिंदी की मिठास और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान अभी भी बना हुआ है. जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आभा नायर पटेल इन दिनों भारत के दौरे पर हैं.

सुप्रीम कोर्ट के वकील ने आरक्षण को लेकर जो कहा, उस पर शुरू हो गई नई बहस ! सुनिये सुभाष राय ने क्या कहा ?

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ज्यादती करने वाले पुलिस अधिकारी या प्रदर्शनकारियों के बीच आने वाले किसी आपराधिक तत्व को बख्शा जाएगा.

अनुकंपा नौकरी को लेकर राज्य सरकार का ये कहना है कि शादी के बाद बेटी पति के घर चली जाती है, इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलना चाहिए.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल ने आपसी सहमति से तलाक का फैसला किया है. शुक्रवार को उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सभी विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं.

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान पैलेट से घायल हुए सभी पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने और साथ ही पीड़ितों का इलाज कराए जाने की मांग की गई है.

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में लाठीचार्ज को लेकर बड़ा फैसला दे दिया है. कोर्ट ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए छात्र प्रदर्शनकारियों की रिहाई के अलावा आपराधिक रिकॉर्ड वाले उपद्रवियों पर बड़ी टिप्पणी की है.

राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया. UP सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI के सुझाव पर सहमति जताई.

शीर्ष अदालत की ये टिप्पणी 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान आई. बेंच में CJI सूर्यकांत के साथ-साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल हैं.

सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने की. इससे पहले मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम की जमानत को बरकरार रखा था.

शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उद्धव गुट ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि स्पीकर के फैसले से संसद में उनकी पार्टी का कामकाज प्रभावित होगा. चीफ जस्टिस ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया.