बेरोजगारों को हर महीने ₹3000, एक लाख नौकरियां, DA में 20% की बढ़ोतरी... बंगाल में सुवेंदु सरकार ने अपने पहले बजट में दीं बड़ी सौगातें

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें पश्चिम बंगाल में सामाजिक कल्याण और उद्योग-आधारित बुनियादी ढांचे के विकास पर दोहरे फोकस की रूपरेखा तैयार की गई.

पश्चिम बंगाल बजट 2026-27: 4.38 लाख करोड़ का बजट पेश 

आजादी के बाद राज्य में पहली भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करते हुए दासगुप्ता ने कहा कि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए अधिक सख्त लक्षित व्यवस्था अपनाई जाएगी. उन्होंने बताया कि सरकार को 8.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचित कर्ज विरासत में मिला है.

1 लाख सरकारी भर्तियों और नए एयरपोर्ट का ऐलान

बेरोजगारी से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की, “मैं विभिन्न सरकारी विभागों में एक लाख खाली पदों को भरने का प्रस्ताव करता हूं और नए पदों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए होगा. इनमें से 1,00,000 पदों में 20,000 पुलिस विभाग के लिए, 50,000 राज्य संचालित स्कूलों में शिक्षकों के लिए और शेष 30,000 अन्य विभागों के लिए होंगे. जहां आवश्यक होगा, वहां अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण होगा.”

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 70 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए दासगुप्ता ने महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है. इसे 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा. सिविक वॉलंटियर्स के मानदेय में भी 2,000 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जाएगी.

कल्याणकारी योजनाओं के तहत हिंसा के पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक सहायता

कल्याणकारी योजनाओं के तहत मंत्री ने राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता, 10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ झाड़ग्राम में एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना और अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की, जिसके तहत 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सहायता मिलेगी. उन्होंने वीबी जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार करते हुए 25 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया.

कॉलेज के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बार 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. नई 'भरोसा' योजना के तहत, आय की शर्तों के आधार पर बेरोजगार ग्रेजुएट को हर महीने 3,000 रुपए और अन्य लोगों को 2,000 रुपए मिलेंगे. आयुष्मान भारत योजना के लिए 3,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे सात करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा.

पुरुलिया, मालदा और बालुरघाट में एयरपोर्ट बनाने की योजना

इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वित्त मंत्री दासगुप्ता ने पीपीपी मॉडल के तहत नदिया जिले के कल्याणी में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पूर्वी मिदनापुर जिले के दादानपात्राबार में एक डीप-सी पोर्ट बनाने की घोषणा की. पुरुलिया, मालदा और बालुरघाट में और एयरपोर्ट बनाने की योजना है, जबकि कूचबिहार एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा.

दासगुप्ता ने कहा, "नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूदा दबाव को कम करने के लिए कल्याणी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाना जरूरी है. नया एयरपोर्ट 1,500 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा और राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए सही जमीन की पहचान करेगी. पूर्वी मिदनापुर के दादानपात्राबार में डीप-सी पोर्ट पीपीपी मॉडल के तहत बनाया जाएगा."

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डंकुनी-लुधियाना और डंकुनी-सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए जरूरी सभी कदम उठाएगी.

कूचबिहार के मौजूदा एयरपोर्ट का होगा विस्तार

पुरुलिया, मालदा और बालुरघाट में नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे. कूचबिहार के मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा. राज्य सरकार अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में इंडियन एयरफोर्स बेस के विस्तार के लिए जमीन भी उपलब्ध कराएगी.

सरकार हासिमारा और कलाईकुंडा में भारतीय वायु सेना के बेस के विस्तार में भी मदद करेगी और डंकुनी को लुधियाना और सूरत से जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए जमीन से जुड़े मुद्दों को सुलझाएगी.

दासगुप्ता ने कहा कि सरकार अर्बन लैंड (सीलिंग एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1976 की समीक्षा करेगी, ताकि प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन की उपलब्धता बेहतर हो सके और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के जरिए निवेश को बढ़ावा मिल सके.

दासगुप्ता ने कहा, "राज्य सरकार मुश्किलों से जूझ रहे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को फिर से शुरू करने के लिए हर ज़रूरी मदद देगी. अब से 100 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के निवेश प्रस्तावों के लिए सभी जरूरी मंजूरी राज्य सरकार के सिंगल-विंडो सिस्टम के जरिए दी जाएगी, जिससे कारोबार करना आसान हो जाएगा."

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