Scorpio N Pickup: भारत में इसे थोड़ा साधारण और थोड़ा “टोन्ड-डाउन” वर्जन के रूप में पेश किया जा सकता है. इस गाड़ी को खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मजबूत और अलग पहचान वाली गाड़ी चाहते हैं.

CGHS Scheme Update: अब मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख 10 लाख रुपये तक के मेडिकल बिल को बिना Integrated Finance Division (IFD) की मंजूरी के पास कर सकेंगे. पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी. यानी अब जरूरत पड़ने पर दोगुनी राशि तक का बिल सीधे मंजूर किया जा सकेगा.

Pollution Certificate Rules: अगर किसी ने मोबाइल नंबर बदल लिया है या खो गया है, तो पहले नया नंबर अपडेट कराना होगा. बिना प्रदूषण जांच कराए वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का चालान लगेगा. प्रदेश में कुल 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं, और इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए यह नियम लागू है.

कीमत में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद चांदी का ‘Price Bubble बुरी तरह फूट गया है. वहीं, सोने की चमक भी फीकी पड़ी है. जानें, आज के ताजा भाव

यदि कोई पुरुष पहले से विवाहित है और पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो क्या वह महिला IPC की धारा 498A के तहत दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा सकती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर कानूनी विचार करने का फैसला लिया है.

SIR: चुनाव आयोग द्वारा चल रही SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की जांच, सुधार और अपडेट किया जा रहा है. यूपी में एक बड़ी तकनीकी और प्रशासनिक समस्या सामने आई है. करीब 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की मैपिंग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है

Free Ration: लाभार्थी अपने-अपने राशन कार्ड के अनुसार तय मात्रा में गेहूं और चावल प्राप्त कर सकेंगे. सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंद परिवारों को समय पर खाद्यान्न मिल सके और किसी को परेशानी न हो.

कमिंस को अब मार्च में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान मैदान में वापसी की उम्मीद है. लेकिन, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य साल के अंत में होने वाले व्यस्त टेस्ट कैलेंडर के लिए पूरी तरह फिट होना है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु विनियम 2026' पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने नियमों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताते हुए इनके दुरुपयोग और समाज में विभाजन की आशंका जताई है.

उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UGC की समानता नियमावली 2026 पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इन नियमों से समानता के बजाय भेदभाव बढ़ने की आशंका है. CJI सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा है. और अगली सुनवाई तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे. अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.

UP: प्रदेश में चल रही 45 हजार होमगार्ड भर्ती में आपदा मित्रों को प्राथमिकता दी जाएगी. यानी जो लोग पहले से आपदा मित्र के रूप में सेवा कर रहे हैं या करेंगे, उन्हें होमगार्ड भर्ती में आगे रखा जाएगा.

CM Yogi: कई मामलों में पुलिसकर्मियों को अपनी कुर्सी और नौकरी तक गंवानी पड़ी है. इन घटनाओं के बाद पुलिस विभाग ने साफ कर दिया है कि ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

WhatsApp: 
WhatsApp Web अब सिर्फ मैसेजिंग का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि एक पूर्ण कॉलिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जो सीधे ब्राउज़र से वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा देगा और यूजर्स की रोजमर्रा की डिजिटल बातचीत को आसान बनाएगा.