Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार इस साल महावितरण के लिए अब तक लगभग 26,000 करोड़ रुपये की गारंटी दे चुकी है और आने वाले दो सालों में भी ऐसी गारंटी की जरूरत पड़ सकती है.

सरकार की कोशिश है कि छात्रों को महाराष्ट्र के प्रमुख ऐतिहासिक किले, संग्रहालय, धार्मिक स्थल, और प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान देखने का मौका मिले. अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे स्कूलों को यात्राओं की प्रक्रिया सरल तरीके से समझाएँ, ताकि कोई भी स्कूल बस बुक करने में मुश्किल महसूस न करे.

पुणे के मुंधवा क्षेत्र में 40 एकड़ सरकारी भूमि की कथित अवैध बिक्री के मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है. यह सौदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी अमाडिया इंटरप्राइजेज एलएलपी से जुड़ा है. अब इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जांच निष्पक्ष होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

70% नौकरियां उसी जिले के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी. यानी, अगर आप किसी जिले के मूल निवासी हैं, तो अब उस जिले के डीसीसीबी में नौकरी पाने के आपके मौके बढ़ जाएंगे. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य भर में भविष्य की सभी डीसीसीबी भर्ती केवल तीन संस्थानों के माध्यम से होंगी.

महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह निर्णय किसान नेता और विधायक बच्चू कडू के हालिया आंदोलन के बाद लिया गया है. किसान नेता के आंदोलन को देखते हुए, जिसके चलते सरकार को किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना पड़ा.

दक्षिण मध्य रेलवे ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किया, नया कोड CPSN होगा. यह फैसला महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने के लिए लिया गया. महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बाद सभी टिकटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नाम अपडेट होगा.

सरकार ने यह फैसला स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महिला वोटरों को खुश करने के लिए लिया है. इससे अक्टूबर महीने की किस्त जल्द जारी होने का रास्ता भी साफ हो गया है.

महाराष्ट्र में अब कम उम्र और साइज की मछलियों को बेचने पर सजा हो सकती है. राज्य सरकार ने अब मछलियों के लिए न्यूनतम कानूनी आकार तय किया है.

महाराष्ट्र सरकार ने इस साल जून से अगस्त के बीच भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद के लिए 1,339 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की थी. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर नाराजगी जताई थी.

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस जारी की है अगर किसी भी कर्मचारी ने सरकारी काम को लेकर कोई भी पोस्ट किया भ्रम फैलाया तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा

NCP के नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे. उन्हें धनंजय मुंडे की जगह फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह मिली है.

मुंबई में उनके कॉन्सर्ट के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक एडवाइज़री जारी की गई थी । जिसके बाद सिंगर ने महाराष्ट्र सरकार से पंगा ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो एडवायजरी जारी की थी उसमें कहा गया था कि ऐसे गानों से बचें जिसमें ड्रग्स, शराब या हिंसा का ज़िक्र आता है। अब दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो वायरल हो रहा है,जिसमें उन्होंने इस एडवायजरी पर रिएक्शन देते हुए महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा है ।