भारत-नेपाल सफर अब आसान नहीं, बालेन सरकार ने कड़े नियम किए लागू
Nepal Custome Duty:अब नेपाल जाने वाले सभी वाहन चालकों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही, वाहन चालकों को QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन अस्थायी वाहन घोषणा प्रकिया पूरी करनी होगी.
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Nepal Custome Duty: नेपाल की सीमा शुल्क (Nepal Custome Duty ) विभाग ने नए नियम जारी किए है. अब नेपाल जाने वाले सभी वाहन चालकों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही, वाहन चालकों को QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन अस्थायी वाहन घोषणा प्रकिया पूरी करनी होगी. इस प्रकिया के बाद ही वाहन से जुड़े सभी जरुरी कागजात और बीमा शुल्क की प्रकिया पूरी मानी जाएगी...
नए नियम का असर
यह नया नियम रोजाना भिट्ठामोड़ बॉर्डर से नेपाल आने-जाने वाले लोगों पर सीधा असर डालेगा. सीमा क्षेत्र के लोगों से अपील की गई है कि वे नेपाल जाने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज और पहचान पत्र साथ रखें, ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.
व्यवसायी मनीष मलहोत्रा का कहना है कि इस नियम की वजह से व्यवसाय धीरे-धीरे ठप होता जा रहा है. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि लोग अब भी कई सामान ओझल रास्तों से भेजते-लाते हैं.
भंसार की नई व्यवस्था
व्यवसायी पुष्पम पासवान ने बताया कि अब किसी भी भारतीय वाहन को नेपाल में एक वर्ष में केवल 30 दिन की भंसार मान्यता दी जाएगी. उनका मानना है कि यह नियम थोड़ा कड़ा है और लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगा.
स्थानीय व्यवसायी, जैसे आलोक कुमार झा और मोहन प्रसाद, ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री भी इन नियमों से सीधे प्रभावित होंगे. उन्होंने सभी को सलाह दी कि नेपाल जाने से पहले नियमों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जरूर लें.
अनिवार्य दस्तावेज
नेपाल की सीमा पार करते समय हर व्यक्ति और वाहन के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है:
वाहनों के लिए: गाड़ी के सभी वैध कागजात, चाहे वह कार, बस या बाइक हो.
यात्रियों के लिए: वाहन चालक और अन्य यात्रियों का वैध पहचान पत्र.
रिश्तेदारों के यहां जाने वाले लोगों के लिए: पहचान पत्र अनिवार्य.
तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए: पहचान पत्र होना जरूरी.
प्रमुख समस्या और व्यवसायियों की मांग
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व्यवसायियों का कहना है कि इन नए नियमों की वजह से यात्रियों और व्यवसायियों को काफी असुविधा हो रही है. उनकी मुख्य मांग है कि पहचान पत्र की अनिवार्यता और भंसार की सख्ती में थोड़ी रियायत दी जाए. उनका मानना है कि अगर नियम थोड़े आसान किए जाएं तो सीमावर्ती व्यापार और पर्यटन दोनों प्रभावित नहीं होंगे.
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