बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम, ई- रिक्शा के लिए होंगे अलग रूट, सड़कों पर उतरेंगी Ola - Uber और इलेक्ट्रिक बसें

Delhi Traffic Update: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को लेकर दिल्ली सरकार ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि अब प्रदूषण फैलाने वालों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. सोमवार को दिल्ली सचिवालय में हुई एक अहम बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिनका मकसद राजधानी की हवा को साफ करना और सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है. सरकार का कहना है कि अब सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जमीन पर सख्त कार्रवाई होगी.

बिना PUC वाहन चलाया तो सीधा 10 हजार का जुर्माना


सरकार का सबसे कड़ा फैसला उन गाड़ियों को लेकर है, जो बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही हैं. ऐसे वाहनों पर पहले भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन लोग लोक अदालत के जरिए इसे कम करवा लेते थे. अब मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब चालान किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा. सरकार ने कहा है कि उसका मकसद जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को साफ हवा देना है.

Ola - Uber के साथ मिलकर चलेंगी ई-बसें

प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब निजी कंपनियों की मदद लेने की तैयारी में है. सरकार Ola और Uber जैसी कंपनियों से बातचीत करेगी, ताकि दिल्ली-NCR में इलेक्ट्रिक या प्रदूषण रहित बसें चलाई जा सकें. अगर ये बसें शेयर या पूल मॉडल पर चलती हैं, तो सड़कों पर निजी गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में राहत मिलेगी.

ई-रिक्शा के लिए बनेंगे अलग नियम और तय रूट


दिल्ली में ई-रिक्शा अब ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बन चुके हैं. जाम की वजह से गाड़ियां ज्यादा देर तक चलती रहती हैं, जिससे ईंधन की खपत और प्रदूषण दोनों बढ़ते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार जल्द ही ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइन लाने जा रही है. इसमें ई-रिक्शा के लिए तय रूट और इलाके निर्धारित किए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे.

DTC बसों के रूट होंगे ज्यादा बेहतर


सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम यानी DTC की बसों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि बसों के रूट ऐसे बनाए जाएंगे, जिससे वे दिल्ली के हर इलाके तक आसानी से पहुंच सकें. जब लोगों को घर के पास से ही बस मिल जाएगी और आखिरी मंजिल तक अच्छी सुविधा होगी, तो वे निजी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे.

नई EV पॉलिसी से मिडिल क्लास को राहत

सूत्रों के अनुसार, जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी का ड्राफ्ट आ सकता है. इस पॉलिसी में मिडिल क्लास को राहत देने की तैयारी है. दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 35 से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है. इसके अलावा, जो लोग अपनी पेट्रोल या डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में बदलवाएंगे, उन्हें भी सब्सिडी मिलने की संभावना है.

सरकार का साफ संदेश


दिल्ली सरकार का साफ कहना है कि राजधानी को साफ, हरा-भरा और रहने लायक बनाना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसके लिए चाहे सख्त फैसले लेने पड़ें या नियमों को कड़ाई से लागू करना पड़े, सरकार अब पीछे हटने वाली नहीं है.

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