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दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत, पानी के बकाया बिल पर अब नहीं लगेगा जुर्माना

Water Bill Waiver Scheme: दिल्ली सरकार ने पानी के भारी-भरकम और पुराने बिलों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए एक नई योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है एलपीएससी माफी योजना.

16 Oct, 2025
( Updated: 06 Dec, 2025
09:00 AM )
दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत, पानी के बकाया बिल पर अब नहीं लगेगा जुर्माना
Source: WaterBill

Delhi Government Water Bill Waiver Scheme: दिल्ली सरकार ने पानी के भारी-भरकम और पुराने बिलों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए एक नई योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है एलपीएससी माफी योजना (Late Payment Surcharge Concession Scheme). इसका मतलब है कि अगर आपने अपने पुराने पानी के बिल अब तक नहीं भरे हैं, तो अब आप उस पर लगने वाला जुर्माना माफ करवा सकते हैं.

कब तक भरना होगा बकाया बिल?

  • अगर आप 31 जनवरी 2026 तक अपना पूरा बकाया बिल चुका देते हैं, तो आप पर जितना भी जुर्माना लगा है, वह पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा.\लेकिन
  • अगर आप बिल 1 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच भरते हैं, तो आपको जुर्माने में 70% की छूट मिलेगी, यानी कुछ जुर्माना आपको देना पड़ेगा.
  • यह योजना 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसका फायदा लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा.

कितना जुर्माना माफ किया जा रहा है?

दिल्ली सरकार ने बताया कि अभी तक दिल्ली में लोगों पर 87,589 करोड़ रुपये का पानी का बकाया है. इसमें से करीब 91% सिर्फ जुर्माना (LPSC) है. अब सरकार ने करीब 11,000 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने का फैसला किया है.
घरेलू उपभोक्ताओं का करीब 16,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है. उपभोक्ता चाहें तो बिल एक साथ भर सकते हैं या फिर किश्तों (Installments) में भी चुका सकते हैं.

  • पहले समय पर बिल न भरने पर 5% ब्याज लगता था, अब उसे घटाकर 2% कर दिया गया है.
  • अवैध कनेक्शन को वैध कराने का आखिरी मौका
  • इस योजना में सिर्फ जुर्माना माफ करने की बात नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने अवैध पानी या सीवर कनेक्शन ले रखे हैं, उनके लिए भी यह वैध कराने का आखिरी मौका है.
  • पहले घरेलू उपभोक्ताओं को ऐसा कनेक्शन वैध कराने के लिए ₹26,000 जुर्माना देना पड़ता था. अब उन्हें सिर्फ ₹1,000 देना होगा.
  • गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये जुर्माना ₹61,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया गया है.
  • ध्यान रखें, ये छूट सिर्फ जुर्माने पर है. पानी के सामान्य शुल्क और कनेक्शन फीस पहले की तरह देनी होगी.

इस योजना का मकसद क्या है?

सरकार चाहती है कि:

  • पुराने बिलों से परेशान लोगों को राहत मिले.
  • जल बोर्ड को बकाया रकम वापस मिल सके.
  • पानी की सप्लाई और बिलिंग प्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा सके.
  • जिन लोगों को अब तक जागरूकता की कमी के कारण वैध कनेक्शन लेने का मौका नहीं मिला, अब उन्हें यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है. इसके बाद यदि कोई अवैध कनेक्शन पाया गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस मौके को कैसे न गवाएं?

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अगर आपने अब तक अपने पुराने बिल नहीं भरे हैं या आपका कनेक्शन अवैध है, तो 31 जनवरी 2026 तक यह मौका जरूर इस्तेमाल करें. इससे आपको:

  • जुर्माने से छुटकारा मिलेगा,
  • बिल कम हो जाएगा,
  • और भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा.

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