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नायब सरकार का बड़ा कदम: अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक, WFH पर जोर, जानें इस फैसले की बड़ी वजह

नए आदेशों के तहत हरियाणा सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी निजी या सरकारी काम से विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेगा. हालांकि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उन्हें छूट मिलेगी.

Source- IANS/CMO
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तेल संकट के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. तेल, गैस और बिजली बचाने की ओर सरकार ने बड़ा कदम उठाया. इसमें सरकारी अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक का फैसला भी लिया गया है. 

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नए आदेशों को जारी किया. सरकार ने इन नियमों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया. जो सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे. नए आदेशों के तहत हरियाणा सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी निजी या सरकारी काम से विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेगा. हालांकि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए उन्हें छूट मिलेगी. 

सरकार ने क्या आदेश जारी किए? 

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अफसरों के विदेश यात्रा पर रोक के साथ-साथ नायब सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई और कदम भी उठाए. सरकार ने अधिकारियों से साफ कहा है कि अधिकारी भाग-दौड़ और गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें. इसके अलावा कम से कम 50 फीसदी बैठकें अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएं.

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पेट्रोल-डीजल के खर्च में कितनी कटौती की? 

नायब सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर खर्चों में कटौती करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया. सरकार ने सभी विभागों के पेट्रोल, डीजल और तेल के बजट में सीधे 20 प्रतिशत की कटौती की है. सरकार के इस आदेश पर प्रोग्रेस चेक करने के लिए बकायदा एक पोर्टल भी बनाया जाएगा. यानी कागजी नहीं डिजिटली निगरानी. इसके साथ ही सितंबर 2026 तक विभाग में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की खरीद पर रोक है, हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद जारी रहेगी. वहीं, मंत्रियों, माननीयों के काफिले में भी 50% वाहनों में कटौती की जाएगी. 

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AC के टेम्परेचर और लाइटिंग पर भी निर्देश 

सरकार ने सितंबर 2026 तक रैलियों और सार्वजनिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी. नए आदेश के तहत जिला प्रशासन और पुलिस किसी भी तरह की रैली, रोड शो, वाहन जुलूस या बड़े सार्वजनिक आयोजनों को मंजूरी नहीं देगी. सरकारी त्योहारों, उत्सवों, सेमिनार और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों पर होने वाले सरकारी खर्च को रोकने या कम से कम करने को कहा गया है. 
इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि सभी सरकारी दफ्तरों में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा. दिन में बेवजह लाइट जलाने पर पाबंदी रहेगी. खास तौर पर उद्योग विभाग से कहा गया है कि वह नैसकॉम, सीआईआई और फिक्की जैसे संगठनों के साथ मिलकर निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम (WFH) को बढ़ावा दे और दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव करे ताकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम और तेल की खपत कम हो. नायब सरकार ने कंपनियों को भी ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम पर फोकस करने के लिए कहा है ताकि ईंधन बचत में बड़ी बचत हो सके. 

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सरकार ने लोगों से भी 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान के तहत इस बचत मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की है. CM नायब सैनी का कहना है कि लोग गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचें, बड़े आयोजनों में जाना सीमित करें और निजी गाड़ियों की जगह सरकारी बस, कार-पूलिंग या इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें. इस मुहिम में धार्मिक गुरुओं को भी साथ आने की अपील की गई है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें. 

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