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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग, प्रशासन होगा स्मार्ट

CM Nayab Singh Saini: सरकारी कर्मचारी AI की मदद से काम करने की नई तकनीक सिख पाएंगे  और प्रशासन में डिजिटल बदलाव लाने में मदद करेंगे. सरकार ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है कि कर्मचारी AI स्किल सीखें और इसे अपने काम में इस्तेमाल करें.

Image Source: Social Media
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Haryana: हरियाणा सरकार अब अपने कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI ) में प्रशिक्षित करने जा रही है. इसका मकसद सरकारी कामकाज को तेज , पारदर्शी और नागरिक -केंद्रित बनाना है. अब सरकारी कर्मचारी AI की मदद से काम करने की नई तकनीक सिख पाएंगे  और प्रशासन में डिजिटल बदलाव लाने में मदद करेंगे. सरकार ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है कि कर्मचारी AI स्किल सीखें और इसे अपने काम में इस्तेमाल करें. 

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लिखा पत्र

राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, प्रशिक्षण संस्थानों, बोर्ड और विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर कर्मचारियों में AI स्किल बढ़ाने पर जोर दिया है.  उन्होंने कर्मचारियों को iGOT Karmayogi प्लेटफॉर्म के जरिए AI से जुड़े कोर्स करने के लिए प्रेरित किया. यह प्लेटफॉर्म Mission Karmayogi के तहत बनाया गया राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग पोर्टल है, जहां मुफ्त और प्रमाणित कोर्स उपलब्ध हैं.  

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कोर्स पूरा करना होगा आसान

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सरकार ने कहा है कि ये AI कोर्स इस तरह तैयार किए गए हैं कि कर्मचारी अपना नियमित काम प्रभावित किए बिना इन्हें पूरा कर सकें. इससे कर्मचारियों की कौशल क्षमता बढ़ेगी और उन्हें नई तकनीक समझने में आसानी होगी.यानि काम और सीखने दोनों में संतुलन रखा गया है.

प्रशासन में AI से क्या फायदे होंगे?

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AI तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी फैसले ज्यादा सटीक और डेटा आधारित होंगे. नीतियों को जल्दी बनाया जा सकेगा और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा. इसके अलावा, AI के जरिए शहरी प्रशासन, ग्रामीण विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में डिजिटल बदलाव की गति भी बढ़ेगी.

कौन-कौन से कोर्स होंगे उपलब्ध?

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इन कोर्सों में बेसिक से लेकर एडवांस स्तर तक की ट्रेनिंग दी जाएगी.
Generative AI
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
उत्पादकता बढ़ाने वाले टूल जैसे Microsoft Copilot
ये कोर्स कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे:
Karmayogi Bharat
National e-Governance Division
Wadhwani Foundation
Microsoft
Invest India

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