Assam Flood : हिमंता सरकार का बड़ा ऐलान, बाढ़ पीड़ित छात्रों को मुफ्त किताबों के लिए सरकार देगी पैसे

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों को तेज कर दिया है. उन्होंने घोषणा की कि सभी प्रभावित जिलों में नई पाठ्यपुस्तकें भेज दी गई हैं और छात्रों को अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता गुरुवार से शुरू की जाएगी.

असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम सरमा ने किया दौरा

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल 10 अगस्त को फिर से खुलने वाले हैं और यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि छात्र बिना किसी और बाधा के अपनी शिक्षा फिर से शुरू कर सकें.

असम में स्कूल 10 अगस्त को फिर से खुलेंगे

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि सभी प्रभावित जिलों में नई पाठ्यपुस्तकें पहले ही भेजी जा चुकी हैं, जबकि वर्दी रास्ते में है. अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी कल से शुरू की जाएगी और स्कूल 10 अगस्त को फिर से खुलेंगे - यह जानकारी मैंने आज अपने युवा मित्रों के साथ साझा की.

मुख्यमंत्री ने बीमा कंपनियों से बाढ़ पीड़ितों द्वारा दायर दावों के निपटान में तेजी लाने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें बिना किसी अनावश्यक देरी के सहायता मिलनी चाहिए.

बाढ़ पीड़ितों की आपदा से उबरने में हर संभव मदद करेगी सरकार

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि बीमा कंपनियों को बाढ़ से संबंधित दावों का निपटान शीघ्रता और सहानुभूति के साथ करना चाहिए.

उन्होंने उन लोगों को भी आश्वासन दिया जिनके पास बीमा कवरेज नहीं है कि राज्य सरकार आपदा से उबरने में उनकी हर संभव मदद करेगी. इस नागरिक समाज सदस्य जैसे बीमा रहित लोगों के लिए हमारी सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी.

बाढ़ प्रभावित गांवों के अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने निवासियों से बातचीत की, जिन्होंने हाल की बाढ़ के कारण हुए नुकसान और विस्थापन के अपने अनुभव साझा किए.

बातचीत पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि उन्होंने प्रभावित परिवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है और समय पर पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है.