UCC होगा लागू, लव जिहाद पर प्रहार और 2 लाख नौकरियों का वादा… जानिए असम विधानसभा चुनाव से पहले BJP ने क्या-क्या वादे किए

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को गुवाहाटी में असम विधानसभा चुनावों के लिए अपना 'संकल्प पत्र' जारी किया है. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सरबानंदा सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य लोग उपस्थित थे. मुख्यमंत्री सरमा ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने और दो लाख नौकरियों का वादा किया.

मोदी के नेतृत्व में हुआ असम का विकास’

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरह मिलकर काम कर रही हैं. असम इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कैसे काम कर सकती हैं और एक संकटग्रस्त राज्य को हमारे देश के सबसे उन्नत राज्यों में से एक में विकसित कर सकती हैं”.

राज्य में गरीबी 34 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हुई

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "हमारे घोषणापत्र के शुभारंभ के अवसर पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति एक स्पष्ट संदेश देती है. यह इस बात का प्रतीक है कि असम का विकास केवल राज्य सरकार द्वारा नहीं, बल्कि भारत सरकार और असम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा. हमने गरीबी दर को 34 प्रतिशत से घटाकर केवल 14 प्रतिशत तक लाया है”.

असम में UCC होगा लागू और लव जिहाद के लिए सख्त कानून

बिस्वा सरमा ने आगे कहा, "मैं दो-तीन उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहता हूं. असम एक ऐसा राज्य है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. हम छठी अनुसूची और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर असम में यूसीसी (UCC) लागू करेंगे. हम लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे. हम असम को बाढ़ मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे और पहले दो वर्षों में 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे. अगले 5 वर्षों में हम 2 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे. हम एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय और एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं”.

40 लाख परिवारों को सीधी आर्थिक मदद- निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पीएम आवास योजना के तहत 20 लाख घर दिए जा चुके हैं. भारत की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू की गई है. इसके तहत 40 लाख परिवारों को हर महीने 1,250 रुपये मिलते हैं.

‘पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और हवाई अड्डों का विस्तार’

सीतारमण ने कहा, "पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अब गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है. विमानन उड़ान योजना के तहत चार हवाई अड्डों को चालू किया गया है, जिनमें जोरहाट, तेजपुर, लीलाबाड़ी और रूप सिंह हैं. ये चार हवाई अड्डे ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस ने निष्क्रिय छोड़ दिया था. वे पूर्वोत्तर और असम की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इन्हें पुनर्जीवित कर सकते थे. जलमार्गों के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है. दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास से असम को लाभ हुआ है”. वित्त मंत्री ने आगे कहा, "इसलिए हम एक ऐसा उन्नत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं कि दुनिया भर में बसे असम के प्रतिभाशाली लोग वापस आकर हमारे साथ काम करना पसंद कर रहे हैं”.

‘विदेश छोड़कर असम लौट रहे भारतीय पेशेवर’

वित्त मंत्री ने कहा, "मैं एक निजी किस्सा साझा करना चाहती हूं. मैंने जगीरोड स्थित ओएसएटी सुविधा केंद्र का दौरा किया, और वहां स्वच्छ कमरे, सटीक उपकरण, वैश्विक मानकों के अनुरूप विनिर्माण आदि मौजूद थे. वहां मेरी मुलाकात वासवती शर्मा बरठाकुर से हुई, जो वहां क्षेत्रीय रणनीति और पारिस्थितिकी तंत्र विकास की प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं. कनाडा में उनका एक सफल करियर था. उन्होंने उसे छोड़कर असम लौटने का फैसला किया. यह कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि असम में पैदा हो रहे अवसरों के कारण था. एक असमिया पेशेवर, जो दुनिया के सबसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में से एक में काम कर रही हैं, उन्होंने असम में हो रहे विकास को देखकर फैसला किया”.

असम की शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है- केंद्री वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा, "हम न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा उन्नत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं कि दुनिया भर में बसे असम के प्रतिभाशाली लोग भी घर लौटना पसंद कर रहे हैं. आप जो कुछ भी करते हैं, वह राज्य में व्याप्त स्थिरता और शांति पर निर्भर करता है. आज असम में शांति है. असम यह दर्शाता है कि शांति स्थायी हो सकती है. और मेरे विचार से यही सबसे बड़ी उपलब्धि है”.

‘कांग्रेस शासन में असम में भारी हिंसा हुई’

वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अकेले 2007 में कांग्रेस के शासनकाल में, 474 हमले हुए, जिनमें 287 नागरिक मारे गए, और उससे पहले भी हर साल कुछ न कुछ होता रहता था. असम के लोग, 10 वर्षों तक हर साल 128 मारे गए. लेकिन अब आए बदलाव को देखिए. 2016 में इस सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रति वर्ष होने वाली 128 मौतों की संख्या तुरंत घटकर मात्र 99 रह गई. 2018 में 14 नागरिक मारे गए. लेकिन 2019 से 2023-24 के बीच एक भी मौत नहीं हुई. यही इस सरकार की उपलब्धि है. शांति बनाए रखने का यही लाभ है. इससे कई लोगों की जान बचती है”.