मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थानों को हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा. सालाना अनुपालन के हिस्से के रूप में संस्थानों को इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा. इससे यह साबित होगा कि उनका परिसर तय सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है.

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पहली पत्नी के खाते में वेतन का 20 प्रतिशत सीधे भेजने और साथ-साथ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की व्यवस्था से सरकारी कर्मचारियों में बहुविवाह की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को ऋण अदायगी में मोहलत देगी, जिसका उद्देश्य उनके तत्काल वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें अपनी आजीविका को फिर से बनाने के लिए अधिक समय देना है.

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य आम किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं है. उन्होंने कहा कि इस कर से मिलने वाली आय का उपयोग चाय बागान समुदायों के कल्याण, सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यों पर किया जाएगा.

असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने राहत उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है.और जमीनी स्तर पर तुरंत मदद और पुनर्वास सहायता पहुंचाई जा रही है.

बाढ़ प्रभावित गांवों के अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने निवासियों से बातचीत की, जिन्होंने हाल की बाढ़ के कारण हुए नुकसान और विस्थापन के अपने अनुभव साझा किए.

मुख्यमंत्री ने ऐसे समय में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, जब कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं. इस बाढ़ के कहर से कई गांव तबाह हो गए. राज्य सरकार से संबंधित संसाधन तबाह हो गए और तटबंध भी टूट गए. हजारों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

असम में भीषण बाढ़ से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए CM हिमंत ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने 75,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अंतरिम आर्थिक मदद के लिए 112 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं.