Haryana: इस योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को प्रति एकड़ 42 हजार रुपये तक का अनुदान दे रही है. इस आर्थिक मदद का उद्देश्य किसानों का शुरुआती खर्च कम करना और उन्हें पारंपरिक खेती के साथ बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित करना है. इससे किसानों को लंबे समय में बेहतर और स्थायी आमदनी मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि अगर सरकार 50,000 रुपए तक की सहायता प्रदान करे और किसान बाकी का भुगतान करें तो क्या होगा. पता चला कि बहिष्कृत 12 लाख किसानों में से लगभग 600,000 किसान अपनी जेब से केवल 10,000 से 12,000 रुपए का भुगतान करके लाभान्वित हो सकते हैं.

प्रदेश सरकार ने कृषि निवेश की गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित चीनी मिलों पर तय की है. चाहे वितरण स्वयं मिल करे या किसी एजेंसी के माध्यम से, गुणवत्ता व वितरण संबंधी सभी उत्तरदायित्व मिल के ही होंगे. इसके अलावा जिला गन्ना अधिकारी और उप गन्ना आयुक्त नियमित निरीक्षण और निगरानी करेंगे.

यह एक्सपोर्ट एपीडा की उन लगातार कोशिशों को दिखाता है, जिनका मकसद क्षमता निर्माण, क्वालिटी में सुधार और बाजार की सुविधा के जरिए एक्सपोर्ट के लिए तैयार किसान समूह बनाना है. मई में, इसने गुमला जिले के पालकोट इलाके में एक खास क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया था.

UP: 6 से 11 जुलाई तक प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों में विशेष सामाजिक सुरक्षा जागरूकता एवं नामांकन महाअभियान चलाया जाएगा. इसके माध्यम से लाखों गन्ना किसान परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सहित भारत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास हों. रिसर्च, आम की नई पौध के उत्पादन की तकनीक, ड्रोन व एआई बेस्ड फॉर्मिंग को बढ़ाने पर काम करने, क्वालिटी टेस्टिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स व ग्लोबल एक्सपोर्ट की पूरी व्यवस्था को इंटीग्रेट करने के लिए प्रयास करना होगा.

Women Farmers Empowerment Bill: महाराष्ट्र में “महिला किसान सशक्तिकरण बिल” को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के बाद अब खेती और उससे जुड़े काम करने वाली महिलाओं को भी आधिकारिक तौर पर किसान माना जाएगा.

मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश का ग्रामीण स्वच्छता दायरा महज 35 प्रतिशत के आस-पास ही पहुंच पाया था. वहीं प्रदेश का एक भी जिला पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित नहीं हो सका था. दूसरी तरफ वर्ष 2017 के बाद योगी सरकार के आने पर अब तक प्रदेशभर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 3.31 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को झांसी में किसानों के बीच रहेंगे. वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त वितरण के दौरान रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रहेंगे.

सीएम ने किसानों को आश्वस्त किया कि डबल इंजन सरकार जितना बोलती है, उतना करती है. इससे आपको कभी निराश-हताश नहीं होना पड़ेगा. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास का अभियान निरंतर बढ़ता रहेगा.

जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों जैसा सम्मान शायद ही किसी ने किया होगा, जैसा CM योगी ने किया है. उन्हें ना सिर्फ एयरपोर्ट से उड़ी पहली फ्लाइट में बैठने का मौका दिया गया बल्कि CM योगी ने ऐसे सभी किसानों और महिलाओं से लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से बात और मुलाकात की, उनकी बातें सुनीं, उनका सम्मान किया

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ी पहली फ्लाइट में पहली बार आम किसान और गांव की महिलाएं सफर के लिए बैठीं. सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट की इस पहली उड़ान को कुछ इसी अंदाज में ऐतिहासिक बना दिया. हवा में उड़ते किसानों की खुशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली उड़ान से करीब 170 किसान, जिनमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं, लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करेंगे.