मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अन्नदाता किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने आते ही लघु और सीमांत किसानों की कर्जमाफी के तहत 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपाई जाति के नाम पर समाज को बांटते रहे, लेकिन किसानों के खून-पसीने की कमाई पर डकैती डालने से भी नहीं चूके. किसानों का पैसा हजम करने वालों को उन्हीं का श्राप ले डूबा.

सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित यूपी के 9 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए 493 करोड़ रुपये की कृषि अनुदान राशि ट्रांसफर करेंगे. इसके बाद वह शिक्षक एमएलसी चुनाव से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे.

UP में बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान के एवज में 9.18 लाख से ज्यादा किसानों को 483 करोड़ रुपये मिलेंगे. गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से CM योगी किसानों के खाते में धनराशि भेजेंगे.

प्रदेश में जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 1,300 सिंचाई परियोजनाएं भी पूरी की गई हैं. इनके माध्यम से 24.11 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ और 1.90 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है.

बाजरा का 2.20 लाख, ज्वार 50 हजार और 15 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य प्रस्तावित है. वहीं, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है.

प्रदेश में मोटे अनाज की सरकारी खरीद के लिए कुल 2.85 लाख मीट्रिक टन का कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित है. इसमें बाजरे की 2.20 लाख मीट्रिक टन, ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन और मक्का की 15 हजार मीट्रिक टन खरीद शामिल है. सबसे अधिक खरीद का लक्ष्य बाजरे के लिए रखा गया है.

डिजिटल केसीसी के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश के दूसरे राज्यों को काफी पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है. करीब 95 हजार आवेदन के साथ कर्नाटक दूसरे और लगभग 42 हजार के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को बड़े पैमाने पर इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है.

सरकार ने केवल बाढ़ से हुई फसल क्षति ही नहीं, बल्कि भारी बारिश और चक्रवात के प्रभाव से हुए नुकसान को भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. संबंधित जिलों को निर्धारित गूगल शीट पर इन सभी आंकड़ों को अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा. आंकड़ों में किसी तरह की भिन्नता मिलने पर संबंधित अधिकारी को उसका स्पष्ट कारण बताना होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का जोर किसान हितों की रक्षा के साथ-साथ सरकारी व्यवस्थाओं को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने पर है.

अखिलेश यादव के बिजली वाले बयान पर योगी सरकार के मंत्री एके शर्मा ने बड़ा पलटवार किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि अखिलेश ने अपने दौर में क्यों नहीं दी किसानों को बिजली, पानी. उन्होंने आगे कहा कि 2017 तक दो-तिहाई आबादी ने बिजली का दर्शन नहीं किया था.

गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ने यू.पी. इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में गन्ने की नवीन उन्नत चार किस्मों का प्रदर्शन किया गया है.

पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए ट्रेड शो का यह मंच खेती से आगे बढ़कर उपज के कारोबार की पूरी श्रृंखला को समझने का अवसर बना. प्रदेश सरकार की कृषि नीति में किसानों को उत्पादन के साथ बाजार, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.