UP: पुरानी रजिस्ट्रियों के डिजिटाइजेशन से ज़मीन और संपत्ति से जुड़े मामलों में कूटरचना और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी. साथ ही सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे, जिससे भविष्य में विवादों की संभावना भी कम होगी और लोगों को अपनी जमीन-जायदाद से जुड़े रिकॉर्ड आसानी से मिल सकेंगे.

प्रदेश में तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी है. ये केंद्र स्टार्टअप्स को आधुनिक तकनीक, शोध सुविधाएं और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश तभी 'उत्तम प्रदेश' बनेगा, जब राज्य का सबसे कमजोर व्यक्ति सशक्त होगा. इसी सोच के तहत इन विशिष्ट समूहों को स्टार्ट-अप फंड, रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.

सीएम योगी के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी.

UP: नई इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग स्टेशन और कार्बन क्रेडिट जैसी योजनाएं मिलकर प्रदेश की शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाएंगी. इससे आने वाले समय में आम लोगों को बेहतर, सुरक्षित और सस्ता सफर मिल सकेगा.

UP: 27 यूरोपीय देशों के लगभग 45 करोड़ उपभोक्ताओं वाले बड़े बाजार तक आसान पहुंच मिलने से उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों से लेकर आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तक को सीधा लाभ मिलेगा.

CM योगी ने यूपी के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले तत्वों पर करारा हमला बोला है. उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दंगाइयों के हमपरस्त थे जातिवादी और परिवारवादी. उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब ‘बीमारू’ की नहीं, बल्कि ‘ब्रेकथ्रू’ राज्य की बन चुकी है.

योगी सरकार के इस मॉडल ने असंतुलित क्षेत्रीय विकास की बड़ी समस्या का समाधान किया, जिसे वर्षों से नजरअंदाज किया जा रहा था. पहले औद्योगिक विकास कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित रहता था, लेकिन ओडीओपी के बाद छोटे जिले व कस्बे भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बनने लगे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम सभी को 2017 के बाद से डबल इंजन की यात्रा को याद रखना होगा. 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भय, आतंक, उपद्रव, अराजकता, बीमारी और दंगे थे. न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी सुरक्षित था. वे कौन लोग हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं"

योगी सरकार के इस मॉडल ने असंतुलित क्षेत्रीय विकास की बड़ी समस्या का समाधान किया, जिसे वर्षों से नजरअंदाज किया जा रहा था. पहले औद्योगिक विकास कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित रहता था, लेकिन ओडीओपी के बाद छोटे जिले व कस्बे भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बनने लगे हैं.

एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन की डिजिटल जांच में जैश-ए-मोहम्मद और अल कायदा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाली बड़ी मात्रा में चरमपंथी सामग्री मिली.

उत्तर प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए पिछले पौने नौ वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ठोस और दीर्घकालीन रणनीति अपनाई है. सरकार ने भूजल संरक्षण को केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं माना, बल्कि इसे खेती, ग्रामीण जीवन और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखा.

गणतंत्र दिवस पर लखनऊ में ‘एक भारत–श्रेष्ठ भारत’ थीम पर भव्य आयोजन होगा. नौ राज्यों के 200+ कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे. राज्यपाल तिरंगा फहराएंगे, हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा होगी, परेड और विकास झांकियां भी शामिल रहेंगी.