सरमा की ये टिप्पणी बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता हसनत अब्दुल्ला द्वारा इसी महीने दिए गए एक विवादास्पद बयान के संदर्भ में आई है.

असम के कार्बी आंगलोंग जिले में जमीन विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी. दो गुटों की झड़प में दो लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 48 पुलिसकर्मी शामिल हैं. हालात इतने बिगड़े कि डीजीपी हरमीत सिंह पर भी तीर-कमान से हमला हुआ.

हिंसा के बीच बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने सेवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्य) और चिकन नेक को काटकर भारत के मुख्य हिस्सों से अलग करने की बात कही थी. अब हिमंत बिस्वा सरमा ने उन्हीं को लेकर आगाह किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नामरूप में फर्टिलाइजर यूनिट के उद्घाटन के बाद कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास का विरोध किया और घुसपैठियों का समर्थन किया.

एक आंकड़े के अनुसार असम से अभी तक 30 हज़ारे से ज़्यादा घुसपैठिए वापस भेजे गए, हाल ही में असम के कछार जिले से 7 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया और वापस भेजा गया

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा पूर्वोत्तर भारत को उनके देश में जोड़ने वाले बयानों को खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना बताया. उन्होंने चेतावनी दी कि भारत चुप नहीं बैठेगा और जरूरत पड़ी तो कड़ा सबक सिखाएगा.

असम में बीते कुछ महीनों से अवैध रूप से रह लोगों को उनके देश भेजा जा रहा है. हिमंता सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है.

असम में 1961 से हर दशक 4 से 5 फीसदी मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, 2027 तक असम में मुस्लिमों की जनसंख्या 40 फ़ीसदी तक हो जाएगी, सीएम हिमंता ने इसपर चिंता ज़ाहिर की है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरमा ने कहा, “300 रुपए में खाना पकाने की गैस, असम के लाखों परिवारों के लिए सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि जल्द ही एक हकीकत बनने वाली है.

असम 1950 अप्रवासी अधिनियम, असम निष्कासन कानून: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कई महीनों से अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के इस्तेमाल पर ज़ोर दे रहे हैं. इसमें क्या लिखा है और इतने दशकों में इसे क्यों लागू नहीं किया गया.

असम सरकार ने गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स पर कार्रवाई तेज कर दी है. सोनितपुर में पांच लोगों को विदेशी घोषित कर 24 घंटे में राज्य छोड़ने का नोटिस दिया गया है. पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया है. ये सभी पहले से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी करार दिए गए थे.

जिन लोगों को नोटिस मिला है उनमें 4 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. नोटिस में 24 घंटे के अंदर इन्हें असम छोड़ने के लिए कहा गया है.

सरमा ने एसआईआर (SIR) की पूर्व-आवश्यकता बताते हुए कहा कि एनआरसी अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है. एक बार यह हो जाए, उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक, तो असम में विशेष गहन पुनरीक्षण अंततः हो सकेगा.