उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में 2 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया है. सीएम धामी ने मामले की सख्त जाँच के आदेश दिए हैं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए, अन्य राज्यों को दिशा दिखाई है. बीते एक साल में जितनी पारदर्शी और सरलता से यूसीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है, उससे लोगों में पूरी प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ा है.

सीएम सचिव शैलेश बगौली से पेयजल सचिव का चार्ज हटा दिया गया है. वहीं सचिव सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और कमिश्नर स्वास्थ्य विकास परियोजना की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

कुंभ 2027 को लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार अभी से तैयारियां कर रही है। इसी बीच मांग उठ रही है कि पत्रकार और अधिकारी भी ग़ैर हिंदू नहीं होने चाहिये।

धामी कैबिनेट की बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है. जिसमें उपनल कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनलकर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान मिलेगा.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचे और उत्तरायणी कौथिग मेले का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड में विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार, पारदर्शी भर्ती, नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के जरिए विश्वास भी मजबूत हुआ है

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि दुखद घटना के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं पारदर्शित जांच सुनिश्चित की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या दोष पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम राज्य की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देना चाहते हैं. हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा प्रदेश देना चाहते हैं. यह हमारा संकल्प है. इस दिशा में हम काम कर रहे हैं. हम राज्य में राशन कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने स्वयं अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की, जिसमें बातचीत के दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराए जाने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा कि अब किसी कथित ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रदेश में अनावश्यक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी गंभीरता से अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है और दोषियों को कड़ी सजा मिल चुकी है.

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत भी बड़ा निर्णय लिया है. इसके अंतर्गत मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की कुल 9 योजनाओं के लिए आवास विभाग, उत्तराखंड को 164.67 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

उत्तराखंड में अवैध मस्जिद मदरसे और मजारों के ख़िलाफ़ सीएम धामी ने सख्त कदम उठा दिया है सीएम धामी का कहना है कि राज्य में एक भी अवैध मदरसा छोड़ा नहीं जाएगा.. मदरसें में शिक्षा का क्रम पूरी तरह बदला जाएगा. सभी शिक्षकों को समान शिक्षा दी जाएगी

गलत काम करने वाला कोई भी हो… बचेगा नहीं! उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है—सच्चाई आखिर है क्या? ऑडियो और वीडियो में सामने आ रही अलग-अलग कहानियाँ पूरे मामले को और रहस्यमय बना रही हैं। कहीं हत्या की बात हो रही है, तो कहीं आत्महत्या का दावा किया जा रहा है। आखिर सच क्या है? और किस पर भरोसा किया जाए?