भारत ने बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है. सरकार ने बांग्लादेश को नॉन-फैमिली स्टेशन घोषित कर दिया है. बांग्लादेश अब इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है.

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पद संभालते ही ताबड़तोड़ कदम उठाते हुए विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी और चंडीगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया, साथ ही शोभा करंदलाजे को सह प्रभारी बनाया.

सीएम योगी ने अपने लोकप्रिय 'जनता दर्शन' में सूबे के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और उसका ऑन स्पॉट फैसला किया. इस दौरान सीएम की एक बेहद भावुक तस्वीर सामने आई, जहां दो साल की मासूम अनन्या से सीएम की बातचीत देख लोग भाव-विभोर हो गए.

धामी कैबिनेट की बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है. जिसमें उपनल कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनलकर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान मिलेगा.

UP: किसी और तरीके से आवेदन नहीं होगा मान्य
परिषद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यू-राइज पोर्टल के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए सभी संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समय सीमा के अंदर केवल यू-राइज पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें.

बीते 9 जनवरी को जारी आदेश में टेक्सास के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने बताया कि फ्रांसिस्को डी’कोस्टा को 20 दिसंबर 2025 को अमेरिका से निकाला गया, जबकि उसे न हटाने का अदालत का आदेश इससे तीन घंटे पहले ही जारी हो चुका था. अब कोर्ट ने कहा कि उन्हें वापस लाने की व्यवस्था करें.

आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों की चिंता है तो इन्हें घर ले जाएं, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते. कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने पर मुआवजा देना होगा, डॉग लवर्स की जिम्मेदारी तय होगी.

परीक्षा कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक के परीक्षा महीनों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बिना किसी अनिश्चितता के तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

UP: नई कास्ट डाटा बुक लागू होने से उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है. कम खर्च में कनेक्शन, सिक्योरिटी राशि से छुटकारा और पुरानी वसूली का समायोजन ये सभी कदम आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

कोर्ट ने हिंदू कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि गोद लेने का दस्तावेज अगर कर्मचारी की मौत के बाद रजिस्टर्ड हुआ हो, तो इससे वैधता खत्म नहीं होती.

योगी सरकार ने जीसीसी इकाइयों के लिए भूमि खरीद पर फ्रंट-एंड सब्सिडी लागू की है. गौतमबुद्ध नगर–गाजियाबाद में 30%, पश्चिमांचल व मध्यांचल में 40% और पूर्वांचल-बुंदेलखंड में 50% तक सब्सिडी देकर निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा.

Harayana: सरकार का यह कदम यह दिखाता है कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को गंभीरता से समझती है और उनके हित में लगातार फैसले ले रही है.

सरकार द्वारा बुधवार को जारी आदेश में बताया गया है कि सभी थोक दवा दुकानों के सत्यापन के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि वह लाइसेंसी फर्म अपने रजिस्टर्ड पते पर स्थित है या नहीं.