केंद्र सरकार ने देश में रूफटॉप सोलर और डिस्ट्रिब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 2.3 करोड़ रुपए के प्राइज पूल के साथ एक इनोवेटिव ‘स्टार्ट-अप चैलेंज’ शुरू किया. इस यूनिक नेशनल इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य भारत के आरटीएस और डीआरई इकोसिस्टम के लिए सफल समाधानों की पहचान करना और उनका समर्थन करना है.

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच भारत सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है. 'ऑपरेशन सिंधु' के तहत ईरान के युद्ध क्षेत्र से भारतीय नागरिकों के अलावा अब नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी उनके वतन वापसी कराई जाएगी. यह जानकारी ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ दी गई है.

जांच से पता चला कि तीर्थ गोपीकॉन लिमिटेड ने 2023 में मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड (एमपीजेएनएल) से 974 करोड़ रुपए की तीन सिंचाई परियोजनाओं को सुरक्षित करने के लिए 183.21 करोड़ रुपए मूल्य की आठ जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी. इन गारंटियों को फर्जी पीएनबी ईमेल आईडी से भेजे गए ईमेल के माध्यम से गलत तरीके से मान्य किया गया था, जिससे एमपीजेएनएल को अनुबंध देने में गुमराह किया गया था.

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदेश में वायु प्रदूषण कंट्रोल के लिए नया नियम लेकर आ रही है. अब 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. यह नियम दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए भी लागू होगा.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है. सरकार बेरोजगार ग्रेड सी और डी कर्मचारियों को आर्थिक मदद के तौर पर भत्ता दे रही थी. हाईकोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.

'प्रतिभा सेतु' UPSC की एक नई और दूरदर्शी पहल है, जिसे पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम (PDS) के नाम से जाना जाता था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन योग्य और मेहनती उम्मीदवारों की प्रतिभा का सदुपयोग करना है, जो UPSC की विभिन्न परीक्षाओं के सभी चरणों (लिखित परीक्षा और इंटरव्यू) को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाते.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. कहा, "पहले की सरकारें विकास के बजाय डी-कंपनी और दाऊद गिरोह जैसी आपराधिक शक्तियों से साझेदारी करती थीं. उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाई और आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया.

बेंगलुरु भगदड़ मामले के बाद कर्नाटक सरकार सख्त मूड में दिखाई दे रही है, घटना को ध्यान में रखते हुए सिद्धारमैया सरकार अब किसी भी तरह के बड़े और प्राइवेट आयोजन के लिए 'क्राउड कंट्रोल बिल 2025' ला रही है. इस बिल को 19 जून को कैबिनेट के बीच पेश किया गया. उम्मीद है कि अगले हफ्ते यह बिल पास हो जाएगा. आखिर कैसे काम करेगा यह बिल और क्या है जेल, जुर्माने का नियम?

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. इसी क्रम में 19 जून बृहस्पतिवार को हरिद्वार के 4 और अवैध मदरसों को सील किया गया. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश पर में अब तक कुल 222 मदरसों को सील किया गया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की सभी महिलाओं को दीपावली से पहले ही एक बड़ा तोहफा दिया है. अब लाडली बहना योजना की राशि 1250 की जगह बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है. यह नई व्यवस्था आने वाली दीपावली से लागू होगी. वर्तमान में सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिल रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा से भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए एक पत्र शेयर करते हुए उन्होंने TMC को गुजरात विरोधी मानसिकता वाला बताया है.

बांग्लादेश सचिवालय में गुरुवार को सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया और विवादित 'सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश' को वापस लेने की मांग की. बांग्लादेश सचिवालय अधिकारी-कर्मी एकता मंच के नेता नुरुल इस्लाम ने कहा, “हम इस काले कानून को रद्द करने की मांग करते हैं.

दिल्ली की भाजपा सरकार ने प्रदेश में कैंसर की नकली दवाओं की सप्लाई और उन्हें मरीजों को बांटने पर लगातार आ रही शिकायतों के बाद बड़ा कदम उठाया है.