लाडली बहना योजना के तहत अब हर महीने मिलेंगे ₹1500, मोहन यादव सरकार ने बढ़ाई राशि, जानें कब से लागू होगा नया नियम
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की सभी महिलाओं को दीपावली से पहले ही एक बड़ा तोहफा दिया है. अब लाडली बहना योजना की राशि 1250 की जगह बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है. यह नई व्यवस्था आने वाली दीपावली से लागू होगी. वर्तमान में सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिल रहे हैं.
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मध्य-प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ा दिया है. अभी तक प्रदेश की पात्र महिलाओं को प्रत्येक महीने 1250 रुपए मिल रहे थे, हालांकि, यह राशि दीपावली से खाते में आनी शुरू होगी, लेकिन सरकार ने अपने फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी है. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में इस तरह की योजनाएं चलाती है. हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, यही हमारी प्राथमिकता है.
लाडली बहना योजना की राशि 1250 से बढ़कर 1500 रुपए हुई
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की सभी महिलाओं को दीपावली आने से पहले ही एक बड़ा तोहफा दिया है. अब लाडली बहना योजना की राशि 1250 की जगह 1500 रुपए कर दी गई है. यह नई व्यवस्था आने वाले दीपावली से लागू हो जाएगी. वर्तमान में सभी पात्र महिलाओं को 1250 रुपए मिल रहे हैं.
रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेंगे 250 रुपए अतिरिक्त
मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि प्रदेश की सभी महिलाओं को रक्षाबंधन पर अतिरिक्त 250 रुपए दिए जाएंगे, ताकि इस बार रक्षाबंधन की खुशियां और भी ज्यादा बढ़ जाए.
हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने - सीएम मोहन यादव
लाडली बहना योजना में सहायता राशि बढ़ाने के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ‘हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनें, यही हमारी प्राथमिकता है. सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. दीपावली से हर बहन के खाते में 1500 रुपये प्रतिमाह भेजे जाएंगे.’ हमने संकल्प पत्र में लाडली बहनों को योजना के द्वारा 3000 हजार रुपए देने का वादा किया था, हम उसे वर्ष 2028 तक डंके की चोट पर हर-हाल में पूरा कर लेंगे.'
क्या है लाडली बहना योजना?
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बता दें कि मध्य-प्रदेश सरकार ने 15 मार्च साल 2023 को लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी. शुरुआत में पात्र महिलाओं को 1000 रूपए दिए जाते थे. जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 कर दिया गया. यह योजना मध्य-प्रदेश की राजनीति के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई. इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि वह अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय ले सके. इस योजना की राशि महिलाओं के खाते में प्रत्येक महीने भेजी जाती है.
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