जैसे ही कॉकटेल पार्टी का दौर शुरू हुआ, उसी शोरगुल के बीच अचानक एक तीखी बहस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अमेरिकी फाइनेंस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट और फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे के बीच ऐसा तनाव पैदा हुआ कि डिनर का माहौल गाली-गलौज और धमकियों में बदल गया.

एक पॉडकास्ट में स्कॉट गैलोवे के साथ जाने माने फंड मैनेजर रे डेलियो ने कहा है कि 'अमेरिकी सरकार इस साल लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर खर्च करेगी और लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर कमाएगी. यानी सरकार अपनी कमाई से करीब 40 प्रतिशत फंड ज्यादा खर्च करेगी. यह कमाई का कुल 6 गुना है. मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है, तो उस पर 6 लाख रुपए का कर्ज है.'

Flipkart की Big Billion Days सेल साल में सिर्फ एक बार आती है, और इसमें सही टाइमिंग और थोड़ी तैयारी से आप हजारों रुपये बचा सकते हैं. चाहे स्टूडेंट हों, गृहिणी, ऑफिस गोइंग या कोई टेक लवर इस सेल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है.

मिजोरम विधानसभा ने ‘प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल 2025’ पास किया. इसका उद्देश्य भिखारियों को केवल रोकना नहीं, बल्कि मदद और रोजगार देकर पुनर्वास करना है. सोशल वेलफेयर मंत्री लालरिनपुई ने बताया कि राज्य में फिलहाल भिखारियों की संख्या कम है, लेकिन 13 सितंबर को शुरू होने वाली सैरांग-सिहमुई रेल लाइन के बाद बाहर से भिखारियों के आने का खतरा बढ़ सकता है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए पीएम, सीएम और मंत्रियों को 30 दिन की जेल के बाद हटाए जाने वाले बिल पर सवाल उठाया है.

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पर विवाद के बीच गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से भी सरकार चला सकें, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है. शाह का कहना है कि यह बिल लोकतांत्रिक गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है.

मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री को 30 दिन की गिरफ्तारी की स्थिति में पद से हटाने वाले विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को विपक्ष से झटका लगा है. टीएमसी और सपा ने समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया. डेरेक ओ’ब्रायन ने इसे नाटक बताया, जबकि अखिलेश यादव ने विधेयक को त्रुटिपूर्ण और संघीय ढांचे के खिलाफ करार दिया. सपा के कदम से कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ा है.

भारत में गेमिंग इंडस्ट्री अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. ड्रीम11 जैसी बड़ी कंपनियों के लिए यह फैसला बहुत बड़ा झटका है. जहां एक ओर सरकार इस कानून के ज़रिए युवाओं को जुए जैसी आदतों से बचाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों की नौकरी और करोड़ों यूजर्स की आदतें इससे प्रभावित हो रही हैं.

PM मोदी ने टी मीटिंग में संसद के मॉनसून सत्र पर चर्चा करने के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने इस दौरान गांधी परिवार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी अपने ही युवा कांग्रेस नेताओं से घबरा गए हैं.

उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक-2025 पारित कर दिया गया. इस विधेयक के लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे. साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी. यानी विधेयक के लागू होते ही मदरसा बोर्ड बीते दिनों की बात हो जाएगी.

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 'ऑनलाइन गेमिंग बिल' लोकसभा में पास हो गया है. इस कानून के तहत मनी गेमिंग की पेशकश करने वाले या सुविधा प्रदान करने वालों पर 3 साल की कैद व 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

शशि थरूर ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाने संबंधित प्रस्तावित बिल का समर्थन किया है. वहीं उनकी पार्टी कांग्रेस इस बिल का विरोध जता रही है. उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि 'अगर आप 30 दिन जेल में बिताए, तो क्या मंत्री बन सकते हैं? यह सामान्य ज्ञान की बात है. मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता.' उन्होंने आगे कहा कि 'मुझे लगता है समिति के भीतर चर्चा होना हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं.'

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए, जिनमें गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है. बिल पेश होने के दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की, कुछ ने बिल फाड़कर शाह की ओर उछाले. शाह ने कहा कि बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके बावजूद जोरदार विरोध हुआ.