EC के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है, हालांकि अभी तक किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हुई है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर से बड़ा खुलासा हुआ है. वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान पाकिस्तान से आई दो महिलाओं के नाम पर वोटर आईडी कार्ड बन गए. गृह मंत्रालय की जांच में यह मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है. स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बाद डीएम ने दोनों महिलाओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

SIR प्रक्रिया न सिर्फ एक औपचारिकता है, बल्कि यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का एक अहम कदम है. जब हर व्यक्ति अपना नाम सुनिश्चित करता है और वोट देता है, तो वही देश की नीतियों और सरकार के चयन में भागीदारी निभाता है. इसलिए यह जरूरी है कि बिहार के सभी नागरिक इस विशेष रिवीजन प्रक्रिया में भाग लें, अपना नाम जांचें, और अगर कोई गलती हो तो समय पर सुधार कराएं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए गए हैं. इसे कैसे चेक करें जानिए

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि 65 लाख वोट हटाए गए हैं, उन लोगों का डेटा क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए. चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, आपका आदेश है तो कर देंगे.

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनका नाम उनके भारतीय नागरिक बनने से तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल था. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इटली में जन्मीं सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में जुड़ गया था, जबकि वह 1983 में भारतीय नागरिक बनी थीं.

राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए 'वोट चोरी' के गंभीर आरोपों पर आयोग ने सख्ती दिखाई है. चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए राहुल गांधी से हलफनामा देने की मांग की है. सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा कि यदि राहुल गांधी को अपने विश्लेषण पर भरोसा है और वे चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सच मानते हैं, तो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा-पत्र (डिक्लरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए.

बिहार में SIR के दौरान 7 करोड़ 20 लाख मतदाताओं में से करीब 62 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा पटना क्षेत्र के वोटरों का नाम कटा है, जहां 3 लाख 95 हजार वोटरों के नाम काटे गए हैं. इसके अलावा मधुबनी 3 लाख, दरभंगा 2 लाख, गोपालगंज में 3.1 लाख मतदाता कम हुए हैं.

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में मृतक, डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों की भरमार है. राज्य में एक करोड़ तक अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर हैं. चुनाव आयोग को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.’

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नई वोटर आईडी जारी किए जाएंगे. कोई भी मतदाता नाम छूटने या किसी भी तरह की गड़बड़ी या नई वोटर आईडी के लिए BLO को अपनी फोटो 1 सितंबर तक दे सकता है. नई सूची से करीब 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं.

बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया है. जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि इस नई वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है. मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही चुनाव आयोग ने तेजस्वी के इस दावों की पोल खोल दी है.

1 अगस्त 2025 को इस प्रक्रिया का पहला अहम पड़ाव पूरा हुआ है. राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है, यानी एक अस्थायी लिस्ट जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम मौजूद है या नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. यह लिस्ट एक महीने चली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है. मतदाता अपना नाम देखने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर जानकारी चेक कर सकते हैं.