केंद्र सरकार की MyGov वेबसाइट ने जीएसटी की दरों में हुए बदलाव को लेकर एक नई वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट पर विजिट कर आप हर उस वस्तु के दाम को देख सकते हैं, जिसकी कीमत सरकार की तरफ से सस्ती या महंगी की गई है. वहीं किन वस्तुओं पर कितनी बचत होगी, इसकी भी जानकारी आपको वेबसाइट में तीन कैटेगरी के जरिए मिल सकेगी.

एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'बात चाहे रूस के तेल की हो या कोई दूसरी हो, हम इस आधार पर फैसले लेंगे की हमारे हित में क्या बेहतर है. ऐसे में हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे.'

केंद्र सरकार ने GST में बड़ी कटौती करते हुए 28% और 12% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है. अब केवल 5% और 18% ही लागू होगा. सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे कई महीनों का होमवर्क और कई दौर की वार्ता है. इस दौरान कई अड़चनें और असहमतियां और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. जानते हैं इस बड़े फ़ैसले की इनसाइड स्टोरी

बुधवार की शाम जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. अब सिर्फ दो मुख्य जीएसटी स्लैब रहेंगे. 5% और 18% जबकि 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं. जीवन रक्षक दवाएं, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस, दूध, पनीर और अन्य जरूरी चीज़ें टैक्स फ्री कर दी गई हैं. वहीं विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं को 40% स्लैब में रखा गया है. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे.

सरकार का यह कदम साधारण जनता को राहत देने और टैक्स सिस्टम को सुधारने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है. अगर GST काउंसिल इसे मंजूरी देती है, तो आने वाले समय में आपको कई चीजें सस्ती दिख सकती हैं. हालांकि इस बदलाव को पूरी तरह लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें कानूनी और तकनीकी तैयारियाँ भी शामिल हैं.

पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की उम्मीद पर भले ही सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन UPS जैसे नए विकल्प से कर्मचारियों को थोड़ा भरोसा और राहत जरूर मिलेगी. अब सवाल यह है कि क्या कर्मचारी इस नए विकल्प को अपनाएंगे, या OPS की मांग जारी रहेगी यह आने वाले समय में साफ होगा.

भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. भारत और अमेरिका ने पहले 9 जुलाई तक डील फाइनल करने की समयसीमा तय की थी. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय से पहले ही एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हो सकता है. इस दौरान अमेरिका द्वारा कुछ सामानों पर टैरिफ को लेकर भी नरम रुख अपनाया जा सकता है.

केंद्र की मोदी सरकार ने मिडिल और लो क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने के बाद अब कई जरूरी सामानों के दामों को भी घटाकर एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में है. इसके पीछे सरकार की मंशा ज्यादा से ज्यादा जरूरी चीजों की खपत और जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हासिल करना है.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो सकता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत एक अच्छा और संतुलित समझौता करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और प्राथमिकताएं तय होंगी. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ व्यापार डील को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने अपने बयान में इस बात का संकेत दिया था कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौता हो सकता है.

देशभर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान में बार-बार आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक अहम बैठक की. इस बैठक में उन्होंने यूपीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और सेवाओं को और अधिक मजबूत व भरोसेमंद बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा -"कांग्रेस शासन में सुलगता रहा मणिपुर पर कांग्रेस ने नहीं ली सुध"

Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार टैक्स व्यवस्था को और सरल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स दरों में कमी की संभावना अभी भी खुली हुई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां टैक्स का बोझ नागरिकों और व्यापारियों पर भारी पड़ रहा है।

Sukesh Chandrashekhar: तिहाड़ जेल में बंद कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एलन मस्क को एक लेटर लिखा है और उनकी कंपनी 'X' में 2 बिलियन डॉलर के इंवेस्टमेंट का मौका भी दिया है.