परिपत्र में कहा गया है कि यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है. इसलिए ऐसे प्रवासियों को राज्य की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

सरकार ने यह फैसला स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महिला वोटरों को खुश करने के लिए लिया है. इससे अक्टूबर महीने की किस्त जल्द जारी होने का रास्ता भी साफ हो गया है.

महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह समय काफी चुनौती भरा रहा है, लेकिन सरकार के ये फैसले उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आए हैं. अगर ये राहत योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं और पारदर्शिता के साथ किसानों तक मदद पहुंचती है, तो लाखों किसान फिर से अपने खेतों में मेहनत के साथ लौट सकेंगे.

सरकार ने योजना की जांच और सत्यापन करवाया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पता चला कि 12,431 पुरुषों को भी इस योजना का पैसा मिल रहा था, जबकि यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है.

Maharashtra health Scheme: महाराष्ट्र सरकार की यह योजना एक स्मार्ट और समझदारी भरा कदम है. इससे न सिर्फ योजनाएं और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, बल्कि सिस्टम में पारदर्शिता भी बढ़ेगी. हेल्थ वॉर रूम के जरिए सरकार अब यह सुनिश्चित कर पाएगी कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, और कोई भी फालतू फायदा ना उठाए.

Maharashtra Diwali Bonus: महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले ने राज्य के हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की दिवाली और भी खास बना दी है. यह बोनस न सिर्फ एक आर्थिक सहारा है, बल्कि यह दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की मेहनत को समझती है और उनका सम्मान करती है.

Ladki Bahin Yojana: राज्य सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रहे, इसलिए समय रहते अपनी ई-केवाईसी जरूर करवाएं. अगर कोई तकनीकी दिक्कत आती है, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें

महाराष्ट्र सरकार ने एमएसआरटीसी कर्मचारी संगठनों और कार्य समिति के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की.

महाराष्ट्र में अब कम उम्र और साइज की मछलियों को बेचने पर सजा हो सकती है. राज्य सरकार ने अब मछलियों के लिए न्यूनतम कानूनी आकार तय किया है.

महाराष्ट्र सरकार ने इस साल जून से अगस्त के बीच भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों की मदद के लिए 1,339 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. फडणवीस सरकार ने अब अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस नए कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है.

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है. सरकार ने हैदराबाद गजट जारी कर मराठा समाज को 'कुनबी' जाति का दर्जा दे दिया है, जो पहले से ओबीसी में शामिल है. इससे मराठाओं के लिए आरक्षण का रास्ता खुल गया है. फैसले के बाद मनोज जरांगे ने आमरण अनशन खत्म कर आंदोलन समाप्ति की घोषणा की.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नंदनी मठ की परंपराओं और स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर कानूनी प्रक्रिया के जरिए माधुरी हथिनी को वापस लाने की कोशिश की जाएगी. पिछले 34 साल से माधुरी मठ में है और जनता चाहती है कि वह वापस आए. इसके लिए राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और मठ को भी अपनी याचिका में सरकार को शामिल करना चाहिए. वन विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत पक्ष रखा जाएगा.