RTE Rules: सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रवेश के लिए बच्चे के पते वाले मकान का रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ वास्तव में पात्र और स्थानीय बच्चे ही इस योजना का लाभ ले सकें और फर्जी पते के जरिए होने वाले गलत दाखिलों पर रोक लगाई जा सके.

उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए हैं. अब 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को विभागीय मंत्री, 50 से 150 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को वित्त मंत्री और 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिलेगी.

यूजीसी के नए नियमों पर विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक (स्टे) लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष में इस मुद्दे पर बंटा हुआ नजर आ रहा है.

एडवोकेट पार्थ यादव और एडवोकेट मणि मुंजाल ने UGC याचिका को ड्राफ्ट किया था. जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इसकी समीक्षा की.

CM Yogi: आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से छद्म व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगेगी, पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा भूमि एवं अचल संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े, कूटरचित दस्तावेज और विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु विनियम 2026' पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने नियमों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट बताते हुए इनके दुरुपयोग और समाज में विभाजन की आशंका जताई है.

Indian Railway: ये नए नियम रेलवे बुकिंग में पारदर्शिता लाने और सिस्टम पर यात्रियों का भरोसा बढ़ाने की कोशिश हैं. तकनीकी सुधार और अनिवार्य पहचान सत्यापन के जरिए रेलवे ने सीधे दलालों और अवैध सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर हमला किया है. अब टिकट बुकिंग सामान्य यात्रियों के लिए ज्यादा आसान और निष्पक्ष होगी.

UGC के नियमों को लेकर देशभर में विरोध किया जा रहा है, इसी शंकराचार्य ने नए नियम को ‘लड़ो और मरो’ वाली मशीन बता दिया है.

Haryana: वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने साफ कहा है कि पानी की बर्बादी और गंदे पानी को बिना साफ किए बहाने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के नियमों का पालन हर ढाबे को हर हाल में करना होगा.

उच्च शिक्षा से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने UGC की समानता नियमावली 2026 पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इन नियमों से समानता के बजाय भेदभाव बढ़ने की आशंका है. CJI सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा है. और अगली सुनवाई तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे. अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.

UGC के नए नियमों से क्यों मचा है बवाल ? क्या संवर्ण विरोधी हैं UGC का नया नियम ? सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने समझाया पूरा नियम !

धर्मेंद्र प्रधान ने नोटिफिकेशन को लेकर किसी तरह के भ्रम से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि किसी को भी नियम के गलत इस्तेमाल का अधिकार नहीं होगा.

Traffic Rules: सड़क सुरक्षा के लिए यह नया नियम बेहद जरूरी है. बार-बार नियम तोड़ने वालों पर यह कड़ी कार्रवाई उन्हें चेतावनी देगी और सड़क पर सतर्कता बढ़ेगी. साथ ही, आम लोगों को भी सड़क पर सुरक्षित रहने और नियमों का पालन करने की आदत डालेगा.