बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. इसी बीच राज्य में SIR की प्रकिया पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जा रही है. इस कदम के साथ मतदाता सूची में सुधार, नए नाम और आपत्तियों की सुनवाई की ऑफिशियल प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों के लिए कुल 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. इनमें आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. ये पर्यवेक्षक चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे और मतदाताओं की जागरूकता व भागीदारी बढ़ाने का काम करेंगे.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिन्होंने उन्हें आवंटित बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का कार्यभार स्वीकार करने से इनकार किया है. अक्टूबर में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और अगले साल के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त किया गया है.

चुनाव आयोग ने E-Sign तकनीक का इस्तेमाल करना शुरु किया है. जिसके जरिए वोटर्स को रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करते वक्त अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का उपयोग करके अपनी पहचान को सत्यापित करना होगा. इससे मतदाता पहचान के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा.

चुनाव आयोग ने 474 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इनमें तमिलनाडु की 42 पार्टियां भी शामिल हैं. इनमें सत्ताधारी DMK और BJP सहयोगी दल भी हैं. आखिर इस कार्रवाई की क्या है वजह जानिए इस रिपोर्ट में...

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता सूची संशोधन का अधिकार सिर्फ उसी के पास है और अदालत तय अंतराल पर SIR कराने का आदेश नहीं दे सकती. हालांकि आयोग ने साफ किया कि 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि मानकर विशेष गहन संशोधन पहले ही तय कर लिया गया है.

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर डबल वोटर आईडी का विवाद गहराया है. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि खेड़ा ने पुराने ईपीआईसी नंबर को रखते हुए नया नंबर हासिल किया, जो चुनाव कानून का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि खेड़ा ने स्थानांतरण के लिए गलत फॉर्म-6 भरा, जबकि इसके लिए फॉर्म-8 निर्धारित है.

देशभर में अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू होने की संभावना है. चुनाव आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हो रही बैठक में इस पर सहमति बनी है.

बिहार में चल रहे SIR सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है, कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाएगा. मतलब आधार कार्ड 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा. हालांकि, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल नागरिक के पहचान के लिए होगा, यह निवास या नागरिकता प्रमाण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.

EC के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है, हालांकि अभी तक किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हुई है.

CSDS के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की दो सीटों पर चुनाव आयोग पर वोटों की हेरा-फेरी का दावा करने वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया है. इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है. संजय कुमार के माफी मांगने और ट्वीट डिलीट करने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है.

तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई है. इसका नाम 'जनशक्ति जनता दल' रखा है. वह पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचे. तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव महुआ सीट से लड़ेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए गए हैं. इसे कैसे चेक करें जानिए