हाल ही में असम के जमीयत उलेमा प्रमुख ने यह दावा किया कि भारत की नई संसद की इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। इस बयान ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली जमीन को धार्मिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया जाता है और इसके उपयोग को लेकर देश में कई विवाद होते रहे हैं।
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न्यूज17 Oct, 202411:25 AMक्या सच में संसद वक्फ की जमीन पर बनी है, AIUDF चीफ बदरुद्दीन के दावें के पीछे का सच क्या है?
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न्यूज25 Sep, 202411:24 PMवक्फ बोर्ड बिल पर मचा बवाल: JPC के पास लाखों पत्र, विदेशी ताकतों की संलिप्तता की आशंका
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड बिल पर सुझाव मांगे गए थे, जिसके बाद अब तक वक्त समिति को एक करोड़ पच्चीस लाख पत्र मिले हैं. इसके पीछे उन्हें एक परेशान करने वाला ढर्रा नजर आ रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
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न्यूज18 Sep, 202402:58 AM18-20 सितंबर होगा बड़ा दिन, वक्फ पर हो जाएगा बड़ा फैसला
पार्लियामेंट हाउस के परिसर में एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी इस विधेयक पर अपनी विशेष राय देंगे। इसके बाद stakeholder group और experts से उनके Thoughts and Recommendation के बारे में Counseling की जाएगी। इसके साथ ही विपक्षी दलों के विरोध और संसद के आगामी सत्र में इसका समर्थन न करने की बात कही, जिसके बाद इसे JPC के पास भेज दिया गया। अगले सत्र में JPC अपना रिपोर्ट सैंपेगी।
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न्यूज17 Sep, 202411:12 AMWaqf Board पर बागेश्वर बाबा के बयान ने मचाया तहलका!
बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने Waqf Board को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी मजहब नहीं लैंड जिहाद के खिलाफ हूं। इसलिए वक़्फ़ बोर्ड पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। वक़्फ़ बोर्ड मनमाने तरीके से गैरकानूनी काम कर रहा है।इस बोर्ड ने तो मुसलमानों तक को नहीं छोड़ा, स्वयं कई मुसलमान इससे परेशान हैं। देखिए पूरी खबर
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स्पेशल्स11 Sep, 202410:01 PMWAQF Board: क्या है, कैसे बना, और क्यों हो रहा है विवाद?
क्फ बोर्डों के कामकाज और उनके अधिकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में संसद में पेश किया गया वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन विधेयक 1995 के कानून में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता बढ़ाने और महिलाओं को इसमें शामिल करने का है। लेकिन इस विधेयक के आने से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया है।